१० महिनामा कर्णालीको ३० प्रतिशत बजेट खर्च

जुम्ला । बितेको १० महिनामा कर्णाली प्रदेशको समग्र बजेट खर्च ३० प्रतिशत मात्रै भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको वैशाख मसान्तसम्मको प्रगति विवरणअनुसार १० महिनामा कर्णाली प्रदेशको कुल बजेट खर्च ३०.६७ प्रतिशत भएको हो । जसमा पुँजीगत तर्फ २३.०९ प्रतिशत र चालुतर्फ ४१.३९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । 

चालु आवमा कुल ३३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख ७ हजार विनियोजित भएकोमध्ये १० महिनामा चालु र पुँजीगत गरी १० अर्ब २४ करोड ८५ लाख ४२ हजार ५११  अर्थात् ३०.६७ प्रतिशत खर्च भएको हो । 

जसमा पुँजीगत तर्फ कुल विनियोजित १९ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ९५ हजार मध्य १० महिनामा चार अर्ब ५२ करोड सात लाख ४१ हजार अर्थात् २३.०९ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । पटक पटक विकास खर्चलाई गति दिने भनिएपनि प्रदेश सरकार निरन्तर असफल हुँदै आएको छ । 

सेवा सुविधा तथा तलब भत्ता तर्फको खर्च भने तुलनात्मक रुपमा बढेकै देखिन्छ । कुल १३ अर्ब ८३ करोड ६९ लाख चालु बजेट विनियोजन भएकोमा १० महिनामा ५ अर्ब ७२ करोड ७८ हजार खर्च भएको छ । पुँजीगतको तुलनामा ठ्याक्कै एक अर्ब २० करोडबढी चालु खर्च भएको छ । 

कुल १९ अर्ब ५७ करोड पुँजीगत बजेट छुटाएको कर्णालीले १० महिनामा चार अर्ब ५२ करोड मात्रै खर्च गर्दा आर्थिक वर्ष सकिन दुई बाँकी रहँदा विकास बजेट १५ अर्ब पाँच करोडबढी बजेट मौज्दात रहेको छ । १५ अर्ब विकास बजेट दुई महिनामा कार्यान्वयन होला त ? या अधिकतम बजेट फ्रिज हुन्छ वा खर्च हुन्छ ? भन्नेमा स्पष्ट छैन । असारे विकासलाई निरन्तरता दिएकै खण्डमा पनि विनियोजित पुरै विकास बजेट खर्च हुने अवस्था छैन । 

राजनीतिक अस्थिरताकै कारण कर्णालीको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । भौगोलिक रुपमा विकट कर्णालीका दुरदराज क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासलाई गति दिनुपर्ने भएपनि कहिले सत्ता परिवर्तन,कहिले कर्मचारी अभाव,लगायतका बहानामा विकास बजेट कार्यान्वयनमा विलम्ब हुँदै आएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रको विकासमा परेको छ । 

यस आर्थिक वर्षमा पनि कर्णाली सरकार बजेट कार्यान्वयनमा निकै कमजोर देखिएको छ। अब प्रदेश सरकारसँग २३ अर्ब १६ करोड ३३ लाख १७ हजार ४८८ रुपैयाँ बराबरको बजेट मौज्दात छ । 

यस्तै, चैत मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेशको चालुतर्फ ४ अर्ब ८३ करोड ९९ लाख ८५ हजारभन्दा बढी अर्थात् ३४.९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । जसको पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७२ करोड ५१ लाख १७ हजार २२० अर्थात् १९.०८ प्रतिशत गरि जम्मा ८ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख २ हजार ६९४ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि बजेट खर्चले गति नलिँदा कर्णालीमा असारे विकासले निरन्तरता पाउने स्पष्ट देखिएको छ । कर्णालीमा असारे विकासको अन्त्य गर्ने र विकास खर्च बढाउने सवालमा प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीदेखि चौथौं मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल पनि असफल देखिएका छन् । 

केही समय मुख्यमन्त्रीकै लागि माओवादी र एमालेबीच सहमति नजुट्दा बजेट खर्च प्रभावित भएको थियो । भने मुख्यमन्त्री टुङ्गो लागेपनि एमालेले मन्त्रालय नटुङ्ग्याउँदा पनि बजेट खर्चको बाटो खुलेको छैन । मुख्यमन्त्री कँडेलले कानुन मन्त्रालय,कृषि मन्त्रालय आफ्नै मातहत राखेका छन् ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?

आठ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी बजेट रहेकामा वैशाखसम्म पुँजीगततर्फ ६.६१ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड २५ लाख ९६ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । 

सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म २१.२३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६० करोड ९६ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकि उक्त मन्त्रालयमा ९ अर्ब ७० करोड बजेट थियो ।

यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलले कूल ३ अर्ब २६ करोड ७१ लख बजेटमध्ये ८२ करोड ४४ लाख ६३ हजार, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको ६० करोडभन्दा बढी बजेट रहेकोमा २७ करोड ५४ लाख ९३ हजार बढी रकम मात्र कार्यान्वयन भएको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ७८ करोड १५ लाख बराबर विकास बजेटमध्ये १ अर्ब १० करोड २१ लाख ३ हजार,उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब १९ करोडभन्दा बढी विकास बजेट रहेकामा २२ करोड ५४ लाख ९३ हजार,आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ८ करोड ६६ लाख २९ हजार र  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १ करोड ९४ लाख ५० हजार बजेटमा वैशाख मसान्तसम्म ३६.४३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ छ ।