बेलायत सरकारसँग वार्ता गरी भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको मागका सम्बन्धमा निष्कर्ष निकाल्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको मागका विषयमा बेलायत सरकारसँग वार्ता गरी यथाशीघ्र निष्कर्ष  निकाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका समस्या सम्बन्धमा छलफल गर्न आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले उठाएका न्याय र समानताका मागहरूको द्विपक्षीय र प्राविधिक समितिको छलफलबाट चाँडो भन्दा चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउन निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउँदले  बेलायत सरकार र संसद्का अधिकारीहरुसंगको हरेक बैठकमा ब्रिटिस गोर्खाहरूको  मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेको बताउनुभयो ।

परराष्ट्र मन्त्री साउँदले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका न्यायोचित माग सम्बोधनका लागि नेपालले निरन्तर दबाब दिइरहेको भन्दै बेलायतले पनि यस मुद्दालाई उदारतापूर्वक सम्बोधन गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसद्हरुले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका मागहरूको सम्बोधनप्रति सरकार गम्भीर हुन नसकेको भन्दै यस मुद्दालाई कूटनीतिक तवरबाट छिटो समाधान गर्नु पर्ने बताउनुभयो । 

बैठकमा सहभागी भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूले सिङ्गो जीवन सैन्य सेवामा अर्पण गरेको भन्दै बेलायती नागरिक सरह तलब भत्ता, पेन्सनका साथै भूतपूर्व सैनिकहरूलाई नेपालमै औषधि उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग जायज भएको बताउनुभयो ।

उहाँहरूले  ३४ वर्ष देखि निरन्तर माग राख्दै आए पनि कुनै सम्बोधन नभएकाले दुवै देशको उच्चस्तरीय तहको छलफलबाट मात्र मागहरूको सम्बोधन हुन सक्ने बताउनुभयो । 

भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूले  सन् १९९७ जुलाई १ भन्दा अघि अवकाश भएकाहरूलाई बेलायती सरह पेन्सन दिनु पर्ने एवं १९९७ पछि निवृत्त भएका  Gurkha Offer to Transfer (GoTT) अन्तर्गत Armed Forces Pension Scheme (AFPS) बाट पेन्सन प्राप्त गर्नेहरूले ब्रिटिस सरह समान पेन्सन,क्षतिपूर्ति, बेलायतको स्टन्ट पेन्सन र नेपालमा मेडिकल सपोर्ट पाउनु पर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।