बालसुधार गृह : ५० जना क्षमता भएको स्थानमा ७६ जना

रुपन्देही । रुपन्देहीको भैरहवामा रहेको बालसुधार गृहमा बालकहरूलाई कानुनी अधिकारबाट वञ्चित गरेर राखिएको खुलेको छ । यो सुधार गृह मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै मानव अधिकारवादीहरूले तत्काल सुधारका लागि सचेत गराउँदै यहाँको वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याएका छन् ।

गृहमा बालकहरू आधारभूत बालअधिकार उपभोगको अवस्था नाजुक रहेको पनि उनीहरूले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । ५० जना क्षमता भएको बाल सुधार गृहमा हाल लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ७६ जना बालकहरू बस्दै आएका छन् । क्षमताभन्दा बढी बालकहरू गृहमा बस्नु पर्दा बालकहरूको बसाई निकै कष्टकर रहेको एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

साथै उहाँले बालसुधार गृह सञ्चालन मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको र ७ जनाको दरबन्दी रहेको बालसुधार गृहमा २ जना कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भएको पाइएको बताउनुभयो ।

बाल सुधार गृहमा सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगन्जका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, सहसंयोजक अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, समूहका सचिव एवं एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, सदस्य अधिवक्ता विकाश आचार्य र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य लगायतको टोलीले श्रावण २६ गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले सीमित भौतिक संरचनामा सुधार गृह सञ्चालन भइरहेको र सुधार गृहको भवन परिसर पर्याप्त खुल्ला स्थानको अभाव रहेको अनुगमनका क्रममा देखिएको बताउनुभयो । जसका कारण थुना कक्षमा बन्धक भई बालकहरू बस्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ ।

बाल सुधार गृहमा ११ देखि २२ वर्ष उमेर समूहका छन् । २२ वर्षका बालकहरूको मुद्दा चलेकै कारण त्यहाँ राखिएकाले उमेर पुगेकाहरूलाई अन्यत्र स्थान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव समूहको छ ।

एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले बन्द कोठामा बसिरहनु पर्दा खुट्टा कुजिने, ठाडो गरेर उभिन नसक्ने लगायतका स्वास्थ्य समस्याबाट बालकहरू पीडित बनेको बताउनुभयो ।

बालसुधार गृहका बालकहरूले सामान्य आधारभूत बालअधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन लगायतका अधिकार उपभोग गर्न नपाएको एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताउनुभयो ।

बालसुधार गृहको व्यवस्थित सञ्चालन र बालकहरूको अधिकारको संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ