श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्याउन माग
सुर्खेत । संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र कर्णाली प्रदेशले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्याउन माग गरेको छ ।
केन्द्रमा आबद्ध कर्णालीमा सक्रिय ७ संघ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि आफ्ना मागहरू पुरा नभए देशभर चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
केन्द्रका कर्णाली प्रदेश संयोजक तेजप्रकाश जिसीले श्रमिक जनताको जीवनस्तर माथि उकास्न सरकारसँग साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्याउन माग गर्नुभयो ।
उहाँले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०७ मा हरेक दुई वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि वर्षको अन्तिम समय आइपुग्दा समेत सरकार बेखबर भएको बताउनुभयो ।
वर्तमान समयको मूल्यवृद्धि र महँगीलाई ध्यानमा राखी सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि नगरे देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
“सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीलाई समेत मासिक २६ हजार रुपैयाँ तोकिएको अवस्थामा वर्तमान समयको कहालीलाग्दो मूल्यवृद्धि, महँगीमा निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले मासिक १५ हजार रुपैयाँले जीवनयापन गर्न सक्दैनन् । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्छ”, संयोजक जिसीले भन्नुभयो, “नेपालको श्रम ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा श्रमजीवीको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागू गर्नुपर्छ ।”
नेपाल टे«ड युनियन काँग्रेस सुर्खेतका अध्यक्ष विमल पोखरेलले श्रमजीवीको पारिश्रमिकको सन्दर्भमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले विगतदेखि नै न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकको जीवनयापनको निमित्त सहजता प्रदान गर्ने हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले समेत श्रमिकको पारिश्रमिक न्यूनतम २५ हजार हुनुपर्ने माग राख्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
जिफन्ट कर्णाली प्रदेश सचिव श्रीपाल सारुले आकासिँदो महँगीको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखेर श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ निर्धारण नभए कडा कदम चाल्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित कर्णालीका प्रतिष्ठान तथा केन्द्रमा कार्यरत मजदुर माथि पारिश्रमिकमा विभेद कायमै रहेकाले जिफन्ट अब सशक्त रूपले अघि बढ्ने जनाउनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका संघका केन्द्रीय सदस्य भिनु रोकायले कर्णाली प्रदेशका महिला स्वयंसेविकामाथि सरकारले नै विभेद र अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दै आइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकार आफैले घोषणा गरेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार विपरीत अहिले पनि स्वयंसेविकालाई १२ हजार रुपैयाँ मात्र दिएर महिलामाथि विभेद गर्दै आइरहेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्