आगामी वर्ष प्रत्येक प्रदेशका दुई जिल्लालाई पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त बनाइने : मन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशका दुई जिल्लालाई पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त जिल्लाको रूपमा विकास गरिने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकहरू माथिको छलफल अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको छलफलका क्रममा सदस्यहरूले राखेको जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । 

देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउन आवश्यक पूर्वाधारहरू थप गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानहरूमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालय अग्रसर भएको बताउनुभयो । प्रमुख लोकमार्गमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । 

सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा पुगेको जानकारी गराउँदै उहाँले सब वडा तहमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । ४ हजार ३ सय ९० स्वास्थ्य केन्द्र र ५ हजार ३ सय १८ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सबै सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको बताउनुभयो ।

‘नवीनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार  सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई फाइभजी परीक्षणको अनुमति प्रदान गरिएको छ। आगामी आ.व.मा व्यावसायिक रूपमा यसको सेवालाई विस्तार गर्दै लगिनेछ’– मन्त्री शर्माले भन्नुभयो । 

देशभर हाल २४२ वटा टेलिभिजन, ९२८ वटा एफ एम रेडियो, ७ हजार ९ सय ७९ पत्रपत्रिका  र ३ हजार ९ सय ९० अनलाइन पत्रपत्रिका दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले सबै नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता कायम गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

‘आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार, जबाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिएको छ। समग्र सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूको तर्जुमा, संशोधन एवम् परिमार्जन गर्ने क्रममा यसै सम्मानित सदनबाट उत्पत्ति तथा पारित भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको छ’– मन्त्री शर्माले भन्नुभयो– ‘आमसञ्चार विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक मस्यौदाको चरणमा रहेका छन्। राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको छ।’

सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै साइवर सुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु चुनौतीको रूपमा रहेको औँल्याउँदै उहाँले डिजिटल साक्षरता प्रवर्धन गर्ने र सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय लागि परेको छ र आगामी आर्थिक वर्षमा कानुनको तर्जुमा गरी सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्न ठोस कदम चालिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

समावेशी विकास, सामाजिक न्यायमार्फत लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने संविधानको दिशानिर्देश हो। यसैबमोजिम आमसञ्चार माध्यममा समाजका सबै समुदायको सहज पहुँचको सुनिश्चितताको लागि गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, विज्ञापन बोर्ड र चलचित्र विकास बोर्डलाई समावेशी सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन प्रसारणको लागि मन्त्रालयले अनुदान दिने गरेको जानकारी दिँदै उहाँले हाल गोरखापत्रबाट ३८ भाषा, रेडियो नेपालबाट २१ भाषा र नेपाल टेलिभिजनबाट ९ भाषामा समाचार सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएका र आगामी वर्ष थप भाषाहरूमा समेत सामग्री प्रकाशन प्रसारण गरिने बताउनुभयो ।

सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपालको दूरदृष्टि सहित २०७६ सालबाट सुरु भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा लगिएको जानकारी दिँदै उहाँले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा डिजिटल हस्ताक्षरलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ र अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरूमा समेत विस्तार गरिँदै लगिने बताउनुभयो । 

‘विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ । साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू एकीकृत गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ’– मन्त्री शर्माले भन्नुभयो– ‘हाल चौबीसै घण्टा सञ्चालन भइरहेको साइबर सुरक्षा सञ्चालन केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै साइबर सुरक्षा रेस्पोन्स टिम गठन गरी साइबर जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। वेबसाइटमा हुन सक्ने साइबरजन्य सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणको लागि वेब मोनिटरिङ प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ।’

हाल चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरी हेटौँडामा डिजास्टर रिकोभरि सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने, निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित डाटा सेन्टरको स्तरीकरण र नियमन गरिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा भएको तीव्र विकाससँगै हुलाक सेवाले गर्ने परम्परागत कामहरूमा कमी आएको छ। विद्यमान अवस्थामा हुलाक सेवाका संरचनाहरूमा कामको चाप न्यून रहेको तथा सङ्घीय शासन प्रणाली बमोजिम पुनः संरचना गर्न आवश्यक रहेकाले हुलाक सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्दै कम कार्यभार भएका संरचनालाई एक आपसमा गाभी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र वित्तीय मितव्ययिता कायम गर्न खोजिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । 

‘हाल विद्यमान रहेका हुलाक संरचनालाई ‘एक पालिका एक हुलाक’ को अवधारणाबाट सेवा प्रवाहको पुनः संरचना गर्न खोजिएको छ। यसबाट संघीय इकाई अनुरूप हुलाक सेवाको संरचना स्थापित भई सेवा प्रवाह हुनेछ। यसरी सेवाको पुनः संरचना गर्दा खारेज हुने अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीको सेवाको उच्च कदर गरी न्यायोचित सुविधा सहित सम्मानजनक अवकाश दिइनेछ’– मन्त्री शर्माले भन्नुभयो । 

सानातिना रकम जम्मा गर्न चाहने व्यक्तिलाई बैङ्किङ सुविधा प्रदान गर्न २०३४ देखि स्थापना भएका हुलाक बचत बैङ्कको सेवामा बचत तथा ऋण सेवा प्रदान गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको विस्तारसँगै सङ्कुचन आएकाले हुलाक बचत बैङ्क न्यून प्रभावी बन्न पुगेकोले हुलाक बचत बैंकका खाता र बचत रकमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैङ्क खारेज गर्ने प्रक्रियाको थालनी भैसकेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । ‘हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यहरू थालनी भएका छन्। हुलाक सेवाको पुनः संरचनामार्फत मौजुदा साधन स्रोतको पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्दै नयाँ व्यावसायिक ढाँचामा लैजाने तयारी गरिएको छ’– उहाँले भन्नुभयो । 

चलचित्र क्षेत्रलाई सिर्जनशील, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने तथा चलचित्रको माध्यमबाट देशको भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पहिचान बढाउने उद्देश्यका साथ स्थापित चलचित्र विकास बोर्डमार्फत दोलखामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा फिल्म सिटी निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिँदै उहाँले समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, वृत्तचित्र तथा स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।