जनप्रतिनिधिले बजेट माग्दै ढोका ढोका चाहर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना 

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जनप्रतिनिधिले विकासका योजनामा बजेट माग्दै मन्त्रालयका ढोका ढोका चाहर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ । 

राष्ट्रियसभाको दिगो बिकास तथा सुशासन समिति र गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा पोखरामा भएको  “नेपालमा दिगो बिकास लक्ष्य कार्यान्वयन सम्बन्धमा संसदीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कन” सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जनप्रतिनिधिलाई कानुन निर्माणमा नै केन्द्रित गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो । उहाँले प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा योजना छनौट गर्ने हो भने यस्तो समस्या हल भएर जाने बताउनुभयो । 

अध्यक्ष तिमिल्सनाले जसले सरकारको नेतृत्व गर्छ र बजेट बनाउँछ उनीहरूका जिल्लामा मात्रै बजेट जाने प्रवृत्ति झनै बढेकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले बिकास भनेको बजेट बनाउने र सरकारको नेतृत्व गर्ने ब्यक्तिका लागि भन्दा आवश्यकता बढी भएका ठाउँमा बिनियोजन गर्ने काम नहुँदासम्म दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति नहुने बताउनुभयो । सांसददेखि वडा अध्यक्षलाई नै आफूले योजना वितरणका लागि बजेट चाहिने कुराले देशलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने कुरामा गम्भीर भएर चिन्तन गर्न सबैलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो । 

उहाँले दिगो विकासका लक्ष्य पहिल्याउन तीन वटै तहका सरकार सक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने कुरामा पनि जोड दिनुभयो । “साना टुक्रे योजनालाई प्रदेश र संघ सरकारले प्राथमिकता दिन नहुने र आवश्यक पर्ने त्यस्ता योजना स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अब विकासका योजना बनाउन अब गण्डकी प्रदेशमा योजना बैङ्क स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सबै पालिकाका लागि आवश्यक योजना त्यही बैङ्कमार्फत अगाडि बढाउने आफ्नो योजना रहेको बताउनुभयो। 

बैठकमा दिगो बिकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्त, समितिका सदस्यहरु कमला पन्त र बिमला घिमिरे, गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी अधिकारी, गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.कृष्णचन्द्र देवकोटा, दिगो बिकास तथा सुशासन समितिका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डे लगायतले बोल्नुभएको थियो । 

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत दिगो बिकास लक्ष्य कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएका कामहरूको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।