जनशक्ति विहीन ताल प्राधिकरण, अपेक्षित लक्ष्यमा धक्का

पोखरा । गण्डकी प्रदेश भित्रका सम्पूर्ण तालको संरक्षण गर्दै विकास गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले गठन गरेको ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण जनशक्तिको अभावमा समस्यामा परेको छ । 

कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव हुँदा यो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले लिएको अपेक्षित लक्ष्यमा धक्का पुगेको छ ।  गण्डकी प्रदेशको ताल संरक्षण र प्रवर्द्धनको लागि यो आर्थिक वर्षमा पूजीँगत बजेट १ करोड ५१ लाख ८० हजार विनियोजन गरिएको थियो । तर ताल प्राधिकरणको प्रगति असार लाग्नै लाग्दा ३३ प्रतिशत मात्र भएको छ । 

जनशक्ति नहुँदा योजनाका काम अधुरै रहँदा बजेट खर्च पनि कम भएको हो ।  योजना कार्यान्वयनमै समस्या पैदा हुँदा पनि प्रदेश सरकारले ताल प्राधिकरणमा कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । प्राधिकरण बनेको ४/५ वर्ष भइसक्दा पनि आन्तरिक संरचना र कर्मचारी  पूर्ण नहुनुले प्रदेश सरकारको यसप्रति चासो कम भएको देखिन्छ । 

अहिले प्राधिकरणमा १ अधिकृत, १ रेन्जर र १ सब ओभरसियर मात्र छन् । यो जनशक्तिले गण्डकी भरीका तालहरूमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कारण ताल प्राधिकरण उपलब्धि विहीन बन्न पुगेको र अपेक्षित लक्ष्यमा समेत धक्का पुगेको ताल प्राधिकरणकी कार्यकारी प्रमुख डा. कल्पनादेवी देवकोटा बताउनुहुन्छ । “प्रदेशमा २ सय ९०  भन्दा बढी ताल छन् यिनीहरूको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने दायित्व हाम्रो छ, तर कार्यालयमा जनशक्ति कम हुँदा हामी लाई निकै समस्या भएको छ, उहाँले भन्नुभयो”बाहरिबाट हेर्दा प्राधिकरण एकदमै ठूलो जस्तो देखिन्छ तर भित्रको इन्टरनल स्ट्रक्चर पूर्ण रुपमा बनिसकेको छैन । 

प्रदेश भित्रका तालको संरक्षण तथा नव निर्माण, प्रभावकारी व्यवस्थापन, ताल क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्ने, अतिक्रमण हटाउने, पर्यापर्यटन तथा जल पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका उद्देश्य बोकेको ताल प्राधिकरण जनशक्ति विहीन बन्दा नतिजामुखी काम गर्न सकेको छैन । ताल प्राधिकरणको उपलब्धि कम भएको भन्दै बाहिर आलोचना भएको छ । ताल संरक्षणका लागि गठन भएको प्राधिकरण नै निरीह बनेको आरोप लागेको छ । पछिल्लो समय फेवाताल सहितका अन्य तालहरू अतिक्रमणको चपेटामा पर्दा तथा संरक्षणको अभाव हुँदासमेत प्राधिकरणले कुनै भूमिका देखाउन नसकेको गुनासो बढेको छ ।

क्षमता अनुसार काम त गरेकै छौँ, देवकोटाले भन्नुभयो, हामी सँग कम स्टाफ छन्, हामीसँग सेक्युरिटी पनि छैन, न स्रोत, साधन नै जसका कारण हामी उपलब्धि विहीन बन्न पुगेका छौँ । यस समस्या बारे आफूले पटक पटक प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो । ताल प्राधिकरणको ऐन, नियमावलीमा राखिए अनुसार ताल प्राधिकरणको संरचना नबन्दा समस्या सिर्जना भएको छ ।

०७६ सालमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशका ताल तथा जलाधार क्षेत्रकाे संरक्षण तथा दिगो उपयोग गरि जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणीय सेवा, पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन, स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्‍याउनको लागि प्राधिकरणको गठन गरेको थियो । 

स्थापना लगत्तै प्रदेश सरकारले डा अनुप गुरुङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । उहाँले कार्यकाल पुरा नहुँदै ०७७ कात्तिक ५ गते राजीनामा दिनुभएको थियो । पछि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतमा ०७९ भदौमा डा. कल्पनादेवी देवकोटालाई नियुक्त गरेको थियो । कार्यकारी प्रमुखको पदावधि ४ वर्ष को हुने र प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानेमा अर्को एक कार्यकाल पनि जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ ।