बालविवाह न्यूनीकरणमा उदासीन स्थानीय तह

जुम्ला । जुम्लामा पछिल्लो समय बालविवाह बढ्दै गएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले बालविवाह न्युनिकरणका लागि करोडौँ लगानी गर्दै पनि आएका छन् । निश्चित समयका लागि सञ्चालित हुने गैससका परियोजनाहरूले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गर्छन् । 

गैससका उल्लेखीय कामलाई संस्थागत गर्ने निरन्तरता दिने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । तर स्थानीय सरकार भौतिक विकासमा केन्द्रित भएपछि सामाजिक विकास ओझेलमा परेको छ । जसका कारण करोडौँ खर्चेर सचेतनाका कार्यक्रम गरेपनि दुरदराजमा बालविवाह, छुई प्रथा, यौन प्रजनन स्वास्थ्यका समस्या विकराल हुँदै गएका छन् । 

सङ्घीयतापछि नीति बनाउने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारले बालविवाह न्युनिकरण गर्ने ठोस नीति बनाउन र खोज अनुसन्धानमा लगानी नगर्नुले जुम्लामा बालविवाह न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण बनेको हो ।

यद्यपि, बालविवाहको एकिन तथ्य कुनै सरकारी निकायसँग छैन । तर स्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाको ०७७/७८ को तथ्याङ्क अनुसार जुम्लाका ८ सय ६० जना बालिका २० वर्ष नपुग्दै आमा बनेका छन् । जुम्लाका एक नगरपालिका सहित ७ गाउँपालिकाका गरी ८ सय ६० किशोरी २० वर्ष नपुग्दै गर्भवती भएका हुन् । यही तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि जुम्लामा बालविवाह बढिरहेको स्पष्ट छ । 

प्लान नेपालको आर्थिक सहयोगमा आत्म सम्मानका लागि सहकार्य क्याड नेपाल जुम्लाले सिंजा क्षेत्रका तीन पालिकामा विगत ४–५ वर्षदेखि बाल विवाह, छुई प्रथा न्यूनीकरण र सशक्तीकरण तथा विपन्न बालबालिकाको शैक्षिक सुधारमा काम गर्दै आएको छ ।

तर सामाजिक विकासमा सबल पक्षलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारहरूले सक्रियता देखाएका छैनन् । जुम्लामा शुक्रबार क्याड नेपालद्वारा आयोजित बालविवाह न्यूनीकरण, यौन प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी पत्रकारको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा बालविवाह लगायतका कुरीति अन्त्य अझै स्थानीय सरकारको प्रथामिकतामा नपरेको सहभागीले बताएका थिए । 

पत्रका डिबी बुढाले गैससले मात्रै कुरीति अन्त्य गरेर परिवर्तन सम्भव नरहेकोले दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने र नीति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । 

सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्न पत्रकारले आफ्नो क्षेत्रबाट निरन्तर पैरवी गर्ने दायित्व रहेको भन्दै नीतिगत सुधार नभए सम्म सामाजिक रूपान्तरण सम्भव नरहेको उहाँको भनाई छ । बालविवाह न्युनिकरणका लागि क्याड नेपालले पत्रकारहरू सँग पटक पटक छलफल गर्दै आएको छ । 

क्याड नेपालले बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि अथक प्रयास गरे पनि सरकारी तहबाट ठोस नीति निर्माणको अभाव र खोज अनुसन्धानको कमीले बालविवाह न्यूनीकरणमा अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेको छैन ।

गैससले करोडौँ लगानी गरेपनि स्थानीय सरकार उदासीन हुँदा बालविवाह न्यूनीकरणको अपेक्षित उपलब्धि नभएको हो । २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाइने कानुन भए पनि बालविवाहकै भोजमा जनप्रतिनिधि सहभागी हुनाले समेत समस्या थपिएको छ ।

पत्रकार महासङ्घ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्र शाहीले संस्थाले कुरीति अन्त्य गर्न अहम् भूमिका निभाएपनि स्थानीय सरकारले नीतिगत रूपमै अपनत्व लिन नसक्दा समस्या भएको बताए । उनले भने,“बालविवाह बढ्दै गएको छ । एकिन तथ्याङ्क कतै छैन । क्याड नेपालले बालविवाह विरुद्ध सचेतना फैलाएको छ । तर, बालविवाहका भित्री कारण पत्ता लगाउन र समाधान गर्न अनुसन्धान आवश्यक छ । भने, बालविवाह न्यूनीकरणका ठोस नीति बनाउन स्थानीयतहको जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।”

क्याड नेपाल जुम्लाका कार्यक्रम संयोजक अजय कुमार महर्जनले बालविवाह,छुई प्रथा,यौन प्रजनन स्वास्थ्यका सवालमा स्थानीयतहले नै अपनत्व नलिई अपेक्षित दीर्घकालीन उपलब्धी नआउने बताउनुभयो । 

अहिले सम्म बालविवाहको तथ्याङ्क नहुनु दुखद पक्ष हो । उहाँले भन्नुभयो,“सामाजिक कुरीति अन्त्यका सवालमा उठेका सुझाव कार्यान्वयनमा जोड दिन्छौ । यद्यपि,स्थानीय तहले आफ्नो सक्रियता बढाउन जरुरी छ । संस्थाले गरेका राम्रा कामको निरन्तरता सरकारले दिन जरुरी छ ।” स्थानीय तहलाई बालमैत्री नीति निर्माणमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने पत्रकारको पैरवी र खबरदारी नियमित हुनु पर्नेमा जोड छ ।