मिटरब्याज पीडितका निवेदन  नवलपरासीमा सबैभन्दा धेरै 

नवलपरासी । सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूको उजुरी दर्ता गरिरहेको समयमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी उजुरी नवलपरासीमा परेको छ ।  मिटरब्याज पीडितहरूको उजुरी लिन जिल्ला जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरिएको छ । 

अहिलेसम्म प्राप्त देशभरको तथ्याङ्क हेर्दा सबै भन्दा बढी अनुचित लेनदेनको उजुरी पश्चिम नवलपरासीमा परेको बताइएको छ । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)विरुद्ध अहिलेसम्म देशभरबाट ४५ सयभन्दा बढी निवेदन परेका छन्।  

पीडितहरुले विभिन्न जिल्लाबाट आन्दोलन सञ्चालन गरेपछि सरकारले गत चैत २० गते आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले अहिलेसम्म गरेको काम र नवलपरासी जिल्लामा भएको समस्याका बारेमा जानकारी दिन बुधबार नवलपरासीको परासीमा आई पुगेका अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य उत्तमराज सुवेदीले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सङ्कलन भएको निवेदनमध्ये  शुक्रवारसम्म ४५ सय बढी निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । 

तीमध्ये ३२ सय निवेदन अनलाइनमा  प्रविष्ट (इन्ट्री) भएको र बाँकी इन्ट्री गर्न बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। निवेदन परेकामध्ये सबैभन्दा बढी नवलपरासीबाट रहेको सुवेदीले उल्लेख गर्नुभयो। नवलपरासीको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालले शुक्रवारसम्म जिल्लामा कूल १२ सय ७५ निवेदन परेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पीडितहरूले जेठ ७ गतेसम्म मिटरब्याजविरुद्ध निवेदन दिन सक्ने छन्। 

मिटर ब्याजको समस्या सबैभन्दा बढी तराई–मधेसका जिल्लामा रहेको र केही पहाडी जिल्लामा पनि रहेको आयोगका अध्यक्ष एवं विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको भनाई छ। यो समस्या देशका ५१ जिल्लामा रहेको आयोगले जनाएको छ। ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग पुगेर ऋण लिँदा झण्झिटिलो र लामो समय लाग्ने भएकाले सहजता लागि साहु महाजनका गएर रकम लिने गर्दा यो समस्या आएको देखियो,’ कार्कीले भन्नुभयो। 

विवाह, वैदेशिक रोजगार, कृषि, व्यापार र घर खर्चलगायतको प्रयोजनका लागि साहु महाजनबाट आफूले लिएको रकमभन्दा तेब्बर ऋण लिएको कागज गराएर ऋण लिने गरेको उहाँले बताउनु भयो। आयोगमा परेका उजुरीहरू विभिन्न प्रकारका रहेकाले त्यसलाई वर्गीकरण गरिसकेपछि समाधानका लागि पहल गरिने उहाँले बताउनु भयो। ऋणको समुचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा उत्पन्न यो समस्या समाधान गर्न त्यति सहज नभएको पनि कार्कीको भनाइ छ। जिल्लामा पुगेको आयोगको टोलीले पीडित र साहु महाजनका गुनासाहरू सुनेर समाधानका केही उपायका बारेमा सुझाव दिने छ। ‘अन्य जिल्लामा हामीले साहु र पीडितलाई राखेर छलफलमार्फत समाधान पनि गरेका छौँ। समाधान हुन नसकेकालाई प्रक्रियामा पठाइएको छ। नवलपरासीमा पनि त्यो प्रयास रहने छ,’ कार्कीले भन्नुभयो। 

समस्या बुझ्न जिल्ला पुगेको आयोगका टोलीसँग पीडितहरूले अहिले पनि साहुहरूले ऋणीहरूको घरमा पुगेर धम्काउने गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले लिएको भन्दा तेब्बर रकम दिँदासमेत तमसुक नच्यात्ने र त्यसैको बहानामा घर जग्गा आफ्नो नाउँमा गरेको बताएका थिए।अहिले पनि साहुहरूले घरमै आएर धम्काउने र तर्साउने गरेको उनीहरूको गुनासो थियो ।

मिटरब्याजीको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोगलाई तीन महिनाको अवधि दिएको छ। जसअनुसार आयोगको जनकपुरमा केन्द्रीय कार्यालय र काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ।