मिटर ब्याजबारे छानबिन गर्न आयोग गठन

काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटर ब्याज पीडितको समस्याबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

शनिबार गृह मन्त्रालयमा सरकार र आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिबिच भएको पाँच बुँदे सहमतिमा मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

तीन सदस्यीय छानबिन आयोगको सदस्यमा उत्तमराज सुवेदी र गणेशबाबु अर्याल हुनुहुन्छ । आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समयावधि तोकिएको छ । प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, “आयोगलाई ठोस र मूर्त रूपमा मिटर ब्याज पीडितको समस्या पहिचान गर्न र वास्तविक पीडितको आधिकारिक आँकडा तत्कालै ल्याउने गरी अधिकार दिइएको छ ।”

उहाँले मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न आयोगको कार्यालय जनकपुरमै राखिने र अब मिटर ब्याज पीडित काठमाडौँसम्म धाइरहनु नपर्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।

शनिबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा मिटर ब्याजीले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढङ्गले शोषण गरेको भन्ने समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको थियो ।

आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने खर्चसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
रासस