१३ वर्षदेखि जग्गा खरिदको अल्झनमै मुक्तिश्री 

सुर्खेत । व्यवसायी अजय सुमार्गी अध्यक्ष रहेको मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.ले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने भन्दै खानी तथा भूगर्भ विभागसँग उत्खननको अनुमति पाएको थियो ।

एसियाकै ठूलो सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने भन्दै सरकारबाट पटक–पटक सम्झौता नवीकरण गरेकाे मुक्तिश्रीले १३ वर्षसम्म पनि चौकुने सिमेन्ट उद्योगको काम अगाडी बढाएकाे भने छैन ।

२०३५ सालमा खानी विभागले चौकुनेमा चुनढुङ्गा रहेको तथ्य पत्ता लगाएको थियो । सरकारले चुनढुङ्गा पहिचान गरेको ४२ वर्ष बित्दासमेत उद्योग स्थापनामा कुनै सङ्केत देखा नपरेपछि स्थानीयहरू उद्योग स्थापन हुनेमा शङ्का लागेकाे बताउँछन् । 

मुक्तीश्रीले अहिलेसम्म पनि जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै लाइसेन्स होल्ड गरेर राखेको छ । लामो समयसम्म उद्योग स्थापनाले गति लिन नसकेपछि लाइसेन्स रद्द गर्नुपर्ने आवाज स्थानीय स्तरबाट उठ्न थाली सक्दा पनि निर्माण कम्पनी भने जग्गा खरिद कै गोलचक्करमा छ । 

उद्योग स्थापनाको कामले गति लिन नसक्नुमा कम्पनीलाई दबाब र पहल गर्न नसक्नु तीनै तहका सरकारको कमजोरीले पश्चिम सुर्खेतको विकास हुन नसकेको स्थानीय जीवन देवकोटा बताउनु हुन्छ । ‘काम नगर्ने भए लाइसेन्स अर्कोलाई दिएर काम गर्न दिनु दिनुपर्छ । वर्षौँदेखि लाइसेन्स होल्ड राख्ने, काम नगर्ने, खाली कहिले के कहिले के भनेर उद्योग स्थापनाको कामलाई गुमराहमा राख्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी गर्ने तागत सरकारले राख्न सक्नु पर्छ ।’ देवकोटा भन्नुहुन्छ ।

पश्चिम सुर्खेतको समृद्धिको रुपमा रहेको उद्योग स्थापना हुन सके यहाँका धेरै नागरिकलाई रोजगारीका लागि भारत जानु पर्ने बाध्यताको अन्त्य मात्रै होइन आयस्तरमा वृद्धि हुने देवकोटाको भनाई छ ।

यता खानी स्थलसम्म पहुँच मार्ग विस्तार भई सकेको छ भने, उद्योगका लागि आवश्यक विद्युत् लाइनसमेत विस्तार भई सकेको छ । खानी विभागले २०३६ सालदेखि २०३९ सालसम्म चौकुने र बराहतालको लखरपाटामा तीन सय मिटर ड्रिलिङ गरी ढुङ्गा परीक्षण गरेको थियो । खानी क्षेत्र चौकुने गाउँपालिका अन्तर्गत चौकुने, कुवा, खोप्री, थरेलगाउँ, काफलगैरा र ओछपोखरीमा ११ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । आयोजनाका लागि खानी विभागले १३ सय ८० रोपनी जग्गा अधिग्रहणको अनुमति दिएको छ । 

के भन्छ गाउँपालिका ?

चौकुने गाउँपालिकाको पहिलो बैठकले लामो समय काम नगरेर लाइसेन्स होल्ड गरेर बसेको मुक्तिश्रीको लाइसेन्स नवीकरण हुन नदिने निर्णय गरेकाे गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विक बताउनु हुन्छ । 

विभिन्न बहाना बनाएर निर्माण कम्पनीले लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्दा काम हुन नसकेको ठहर गर्दै उद्योग स्थापनाका लागि पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले प्रक्रिया अगाडि बढाउने छाँट नदेखिएपछि बैठकबाट लाइसेन्स नवीकरणमा रोक लगाउने निर्णय भएको अध्यक्ष विक बताउनु भयाे। 

‘पहिले उहाँहरू उद्योगमा प्रयोग हुने उपकरण ल्याउन सडक भएन, पुल भएन, बिजुली भएन भन्नु हुन्थ्यो, तर अहिले उहाँहरूकै मापदण्डमा सडक पनि पुग्यो बिजुली पनि पुग्यो तर अहिले जग्गा पाएनौ भनेर नौटङ्की देखाई रहनु भएको छ । मुक्तिश्रीले जग्गा नपाएर उद्योग सञ्चालन गर्न सकेनौँ भन्नु गलत हो ।’ अध्यक्ष विक भन्नुहुन्छ ।

के भन्छ मुक्तिश्री ?

निर्माण कम्पनी मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजका साइट इन्चार्ज एवं आयोजना अधिकृत लोकबहादुर अधिकारीले उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा खरिद अन्तिम चरणमा रहेको बताउनु हुन्छ । 

उद्योग स्थापनाका करिब १५० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेमा हालसम्म करिब ८० रोपनी जग्गा खरिद गरिएको बताउँदै इन्चार्ज अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा जग्गा खोजी रहेका छौँ, कही खरिद मूल्य नमिल्ने, कतै जग्गाधनी घरबाहिर हुँदा समस्या आएको हो । अबको केही महिनामा हामीलाई आवश्यक जग्गा खरिद पक्रिया टुङ्ग्याउँछौँ, जग्गा प्राप्त हुने बित्तिकै उद्योग स्थापनाको काम अगाडि बढ्छ ।’ पहिलो चरमा जग्गा खरिदको काम सकिए पश्चात् दोस्रो चरणमा उद्योगका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणको काम सुरु हुने अधिकारीको दाबी छ । 

उद्योग स्थापनामा ताकेता गरि रहेका छौँ : खानी विभाग

कानून अनुसार उत्खनन्को अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र खानी सञ्चालन गरि सक्नु पर्ने हुन्छ । कम्पनीलाई बारम्बार उत्खननको काम थाल्न ताकेता गरेको भएपनि अटेर गरेपछि लाइसेन्स नै रद्द गरिदिएको तर अदालत पुगेर मुक्तिश्री पुनः आएको खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुमति तथा अनुगमन शाखाका उपसचिव शिवकुमार बास्कोटा बताउनु हुन्छ । 

‘हामीले चैँ मुक्तिश्रीलाई खानी उत्खननको अनुमति दिएको हो । एकपल्ट विभागले काम गर्दैन भनेर लाइसेन्स रद्द गरिदिएको पनि हो । अदालतबाट मुद्दा जितेर उनीहरू फेरी सक्रिय भएर आए । हामीले नचाई नाचाइ आएको भनेर बुझ्दा हुन्छ । उपसचिव बास्कोटाले भन्नु भयो, ‘उहाँहरूले पूर्वाधार जस्तै भेरीको पुलमा सिमेन्ट प्लान्टका पार्टस्हरु लिन नसकिने, बिजुली, बाटो नभएको भन्ने खालको कुरा गर्दै आउनु भएको थियो यो भन्दा अगाडि चैँ अहिले यी पूर्वाधारहरू बनिसकेका छन् हामीले यहाँ टाइट गर्न खोजी राखेका छौँ ।’ 

पछिल्लो समय विभागले निरन्तर चासो लिएपछि मुक्तिले  २ वटा माइन स्किम डकुमेन्ट पेश गरेकोमा एउटा विभागबाट स्वीकृत भई सकेको र अर्को स्वीकृत हुने क्रममा रहेको बास्कोटाको भनाई छ ।