स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह सन्तोषजनक नभएको

काठमाडौँ । स्थानीय तहले आफु खुसी राजश्व छुट सुविधा दिने र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने गरेको पाइएको छ । 

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार कतिपय स्थानीय तहले संघीय सुविधा दिन नै हच्किएको र कतिपयले आफु खुसी छुट सुविधा दिने गरेको पाइएको हो । 

पालिकाहरूले रणनीतिक योजना निर्माण, राजश्व सुधार कार्ययोजना निर्माण, मध्यकालिक खर्च संरचना निर्माण तथा आवश्यक समितिहरू नै निर्माण गर्न प्रतिष्ठानले गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

 प्रतिवेदनमा पालिकाहरूले नियमित बैठक राख्न नसकेको, पालिका पिच्छे फरक–फरक ओएनएम गरेर कर्मचारी नियुक्त गरेको जस्ता विषय पनि समेटिएका छन् । 

पालिकाहरूले प्रायजसो आवश्यक कानुन निर्माण गरेको पाइए पनि त्यसको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह सन्तोषजनक नपाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले विभिन्न ९ वटा समूह बनाएर हिमाल, पहाड, तराईका दश वटा नगरपालिका र ८ गाउँपालिकामा गरिएको स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।