करोडौँका काठ कुहिँदै 

नवलपरासी । नवलपरासी पश्चिमको ३१.२४ प्रतिशत जमिनमा बन रहेको छ । डिभिजन बन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा ४० वटा सामुदायिक बन रहेका छन् । 

बजारमा काठको माग भएपनि २०७७ जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय पश्चात् बजारमा काठको माग भएपनि सामुदायिक बनले काठ बिक्री गर्न पाएका छैनन् । सामुदायिक बन तथा बन कार्यालय परिसरमा  करिब ७० हजार क्यूफिट काठ कुहिने अवस्थामा छन् । यता काठ कुहिएर जाने उता उपभोक्ताले काठ खरिद गर्न नपाउने अवस्था सृजना भएको छ ।

 सामुदायिक बनहरूको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा हरेक साल करिब ५० हजार क्यूफिट काठ निस्कन्छन् । यी मध्ये कुनै सुकेका हुन्छन् त कुनै ढलेका । यता मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सामुदायिक काठको बिक्री वितरण ठप्प छ भने सरकारले काठको आयतन निकाल्ने सूत्र परिवर्तन गर्दा काठ २५ प्रतिशत थप महँगो भएको छ । 

काठ महँगो हुँदा काठ व्यवसायीले नेपाली काठ खरिद बिक्री गर्न नपाएको काठ व्यवसायीको गुनासो छ । काठ खरिद बिक्री नहुँदा चोरी निकासी समेत बढेको छ भने सामान्य उपभोक्तालाई सास्ती भएको बर्दघाट ४ का अर्जुन पाण्डेको भनाई छ ।

बर्दघाट ४ मा रहेको बर्दघाट सरावल सव डिभिजन बन कार्यालय परिसरमा बुटवल नारायणगढ सडक विस्तार परियोजनाको करिब ६ हजार क्यूफिट काठ रहेको छ । 

त्यस्तै, बर्दघाट सर्दि विद्युत् परियोजनाको करिब ७.६ हजार क्यूफिट काठ र विभिन्न समयमा चोरी निकासी गरि समातिएका ३ सय क्यूफिट काठ रहेका छन् । सब डिभिजन कार्यालयको मात्र बिक्री वितरण गर्दा नेपाल सरकारलाई ४ करोडभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ । परिसरभरि काठ कुहिने अवस्थामा छन् ।

सरकारले वैज्ञानिक बन व्यवस्थापनको नीति खारेज गरेसँगै आम उपभोक्तामा असर परेको पारिजात बन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चूडामणि भण्डारीको भनाई छ । 

सामान्य चलन चल्तीको काठ बिक्री दरले पनि जिल्लामा यति बेला १५ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको काठ कुहिने अवस्थामा छ । सरकारी नीति बदलिदा केही असहज भएको यद्यपि अवस्था सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ डिभिजन बन कार्यालयका प्रमुख महेन्द्रराज वाग्ले ।