सर्वोच्चबाट फैसला भएको ८ वर्षपछि नगर विकासको जग्गा फिर्ता 

बीरगंज । वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गरेको जग्गा भू माफियाको कब्जाबाट छुटाउन ८ वर्ष लागेको छ । 

तत्कालीन नगर विकासको नाममा रहेको वीरगञ्जको वडा नम्बर ८ मा रहेको ६१ नम्बर कित्ताको १० धुर जग्गा भू माफियाको कब्जाबाट छुटाउन झण्डै ८ वर्ष समय लागेको हो । 

जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट नगर विकासकै पक्षमा २०७२ साल फागुन २ गते फैसला भई आएको भएपनि भू माफियाको कब्जाबाट उक्त जग्गा छुटाउन सकिएको थिएन । 

वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखमा राजेशमान सिंह निर्वाचित भएसँगै भू माफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा कब्जा गरिएका सार्वजनिक जग्गा खोजी तथा खाली गराउने अभियान अन्तगत आज बिहान बीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहकै नेतृत्वमा पुगेको महानगरको टोलीले  डोजर लगाएर अतिक्रमित जग्गामा बनेको संरचना हटाएको छ । 

भू माफियाले व्यक्तिको नाममा जग्गा हडपेको थाहा पाएपछि नगर विकासले गएको २०५८ साल भदौ १० गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।जिल्ला अदालतले २०६१ माघ २७ गते नगर विकासको पक्षमा फैसला गर्दै जग्गा नगर विकासकै रहेको ठहर गरेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले नगर विकासको पक्षमा नै फैसला दिएको थियो । 

जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै जग्गा धनी दाबी गर्ने पवन कुमार शर्माले पुनरावेदनमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर पुनरावेदन अदालतले पनि २०६३ जेठ १८ गते जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दै नगर विकासकै पक्षमा फैसला दिएको थियो । 

मुद्दा चलिरहेकै बखत जग्गा धनी दाबी गरेका पवन शर्माले नन्दकिशोर श्रीवास्तवलाई मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा नामसारी गरेका थिए । पछि जिल्ला र पुनरावेदन दुवैको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै सुरु मुद्दा दायर गर्ने पवन कुमार शर्मा र नन्दकिशोर श्रीवास्तवले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

तर सर्वोच्च अदालतले समेत २०७२ फागुन २ गते जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्दै नगर विकासकै पक्षमा फैसला दिएपछि जग्गा विवाद टुङ्गिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै नगर विकासले सो जग्गाको आफ्नो नाउँमा लालपुर्जा समेत बनाइसकेको छ ।