‘प्रदेशका योजना आयोग सशक्त बनाउन ऐन जरुरी’

गण्डकी । सात वटै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको भेलाबाट पारित निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन आज गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

गत भदौ ५ र ६ गते पोखरामा सम्पन्न भेलाबाट पारित प्रदेशको विकास समीक्षा तथा भावी कार्यदिशा र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको क्षमता विकासका लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने कानूनको मस्यौदासहितको विवरण नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले छ दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको राष्ट्रिय योजना आयोग समेत गठनादेशबाट चल्दै आउनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताउनुभयो । केन्द्र र प्रदेशका योजना आयोगलाई थप सशक्त बनाउन भेलाले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको बताउँदै उहाँले भेलाका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सक्दो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा काफ्लेले प्रदेशका आयोगलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि ऐन बनाएर ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भेलाको मार्गनिर्देशअनुसार प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो ।

नीति तथा योजना आयोगका लागि आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी त्यसैअनुसार तयार पारिएको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनसमेत उक्त अवसरमा हस्तान्तरण गरिएको छ । अन्य प्रदेशमा समेत नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षले आजै प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।

भेलाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय हुनुपर्ने, संविधान तथा कानूनले व्यवस्था गरेका परिषद् तथा समितिको नियमित बैठक बसी आवश्यक निर्णय लिने परिपाटी बसाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यस्तै भेलामा पर्याप्त गृहकार्य गरिएका, आवश्यक कागजात तयार भएका, आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण भएका आयोजना मात्र कार्यान्वयनमा लैजानका लागि आयोजना बैङ्क दिग्दर्शन बनाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेल समेत उपस्थित भेलाले नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो । आवधिक योजनाको दीर्घकालीन सोच, दिगो विकासका लक्ष्य, मध्यमकालीन संरचनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसँग अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने, बजेट ट्र्याकिङ गर्ने प्रणालीमार्फत तथ्यपरक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने निर्णय समेत सो भेलाले गरेको काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
रासस