प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त तीन वटा विधेयक टेबुल

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त तीन वटा विधेयक टेबुल भएको छ । 

बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक, २०७९, बीमा विधेयक, २०७९ र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७९ टेबुल गर्नुभएको हो  । 

यस्तै, बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७७÷०७८” पेश गर्नुभयो । 

बैठकमा यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने सम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउनु भएको थियो । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु भएलगत्तै समय लिएर सांसद कमला रोकाले रुकुम पूर्वको उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजनाको विकास र ढोरपाटन शिकार आरक्षणको नेपाली सेनाले जनालाई सताइरहेको र जिल्लाको सडक आयोजना अघि बढ्न नसकेकामा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले दुई पटकसम्म संसद् भङ्ग गरिएपनि यसले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको, संसद्को काम कारबाहीको जनताले मूल्याङ्कन गर्ने बताउनुभयो । 

सांसद नारायण मरासिनीले पोखरा–बुटवल–सुनौली जोडिने सिद्धार्थ राजमार्गको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै यसको जीर्णोद्धार गरिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसद प्रेम सुवालले अस्पताल, विद्यालय र कलेजको इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी बनाउन, एसपीपी अघि नबढाउने सरकारको निर्णय र पत्र सार्वजनिक गर्न र नागरिकता विधेयकको पुर्न मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

सांसद खेमप्रसाद लोहनीले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाले अधिग्रहण गरेको जमिनको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन र धादिङको उत्तरी क्षेत्रको सेवा दिने सडकहरूको स्तरोन्नति तत्काल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले कर्णालीको रारा निकुञ्जको स्थानान्तरण गरी रारालाई विकास र समृद्धिसँग जोड्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । 

बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले बेमौसमी बर्षाले पु¥याएको क्षतिको क्षतिपूर्ति चाँडो दिन, डेङ्गु रोग नियन्त्रण, सडक निर्माण, नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने लगायतका विषय उठाउनुभएको थियो । 

यस्तै सांसदहरुले चाडपर्व नजिक विकल्प नदिई सडक व्यापारीलाई हटाइएको,  सरकारको अनिच्छाका कारण महत्त्वपूर्ण कानुन संसदबाट बन्न नसकेको, दुधकोशी नदीको विद्युत् आयोजना रोकिएको, मुक्त हलिया, कमैयाको समस्या समाधान हुन नसकेको, जनप्रतिनिधिले जनताको काम गर्न नसकेको लगायतका विषयहरूमा सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । 

सांसदहरुले संसद्को समयावधिको अन्यौलता हटाउनुपर्ने, राज्यले नै तोकेको न्यूनतम सेवा सुविधा विद्यालयको कर्मचारीहरूले नपाइरहेको, औषधी उत्पादनमा राज्यले जोड दिनुपर्ने, सम्झौता अनुसार सडक निर्माण नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।