बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित बजेट समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिडपछि नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदै गएको भए पनि आर्थिक समृद्धिका लागि बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई विशेष जोड दिन निर्देशन दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् मुलुकले राजनैतिक स्थायित्व प्राप्त गरेको र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै अबको केही महिनाभित्र प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन समेत सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारका तीनै तहबीच समन्वय गरी कार्यसम्पादन र कार्यशैलीमा सुधार गर्दै जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि विद्युतको उपभोग बढाउँदै, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउँदै जानुपर्ने र कृषि उत्पादनमा विशेष जोड दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मूल्यवृद्धिले समाजमा अपराध र सुरक्षा चुनौती बढाउने भएकाले मूल्यवृद्धि रोक्ने गरी सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको कार्यान्वयनमा जोड दिनुहुँदै व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने खालका कार्यक्रमहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कृषि कार्यका लागि मलको अभावले जनतामा निराशा आउनुका साथै यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पर्ने भएकाले कृषकलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने गरी विशेष योजनाका साथ अन्य निकायहरू पनि कृषि मन्त्रालयको साथमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले जग्गा प्राप्तिको समस्या, रुख कटान, बिजुलीको पोल हटाउने जस्ता कारणले राष्ट्रिय गौरवका योजना विलम्ब हुने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै यसको निराकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सबै मन्त्रीहरू, राज्य मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव तथा सचिवहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा धारणा राख्नुहुने अन्य मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीहरूले मुलुकको व्यापार घाटाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै औद्योगिक विकास र कृषि उत्पादनमा विशेष जोड दिनुपर्ने तथा पर्यटन प्रवर्द्धन र ऊर्जा विकासका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
तस्वीरः गोरखापत्र अनलाइन
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्