बजारको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकहरू माथिको छलफल सकिएको छ ।

छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले वर्षेनी पाठ्यपुस्तक समयमा नपुग्ने समस्या देखिने गरेकाले यसको समयमै व्यवस्थापनका लागि अहिलेदेखि नै जोड दिनुपर्ने, शिक्षामा सबैको सहज पहुँच पुग्ने गरी व्यवस्थापन हुनुपर्ने, मदरसालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

यसैगरी सांसदहरुले लुम्बिनीसँगै आसपासका सम्बद्ध क्षेत्रहरूलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने, लुम्बिनी क्षेत्रका कृषियोग्य भूमिमा अर्ग्यानिक खेती विस्तार गरी त्यहाँका उत्पादनलाई पाहुर ब्रान्डका रुपमा स्थापित गरी पर्यटक मार्फत् विश्वमै पठाउन सकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसदहरुले नयाँ शिक्षा ऐन मार्फत् शिक्षा विज्ञान क्षेत्रको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै छात्रा तथा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष सेवा तथा सहुलियतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन विधेयक २०७८ सभा समक्ष पेश गर्नुभयो ।

यस अघि आजको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण यसको खपत कटौतीका लागि सरकारले विद्युतको बढी भन्दा बढी प्रयोगमा जोड दिने खालका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री बडूले एलपी ग्याँसको विस्थापनका लागि सरकारले पहिलो चरणमा सिंहदरबारबाट सुरुवात गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गदै एलपी ग्याँसलाई व्यावसायिक र व्यक्तिगत छुट्टा छुट्टै रूप र तौलमा बजारमा लैजाने तयारी पनि भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्री बडूले बजार अनुगमनलाई सरकारले प्राथमिकता दिँदै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यसलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाई उपभोक्तालाई राहत दिइने बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले एलपी ग्याँसलाई पूर्ण रुपमा प्रतिस्थापन गरी विद्युतको प्रयोगमा सहुलियतका साथै जोड दिनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लगाउँदै आएका केही करहरू घटाएर भए पनि जनतालाई राहत दिनुपर्ने, एक पटक सबै जनता र परिवारमा विद्युतीय चुलो वितरण गर्नुपर्ने, विद्युतीय गाडीमा भन्सार कम गरेर सहुलियत दिनुपर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बजारको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने लगायतका विषय उठाउनुभएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो १ बस्नेछ ।