कांग्रेस सूर्यविनायक नगर समितिद्वारा नगर प्रमुखलाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षण 

भक्तपुर । नेपाली कांग्रेस सूर्यविनायक नगर कार्य समितिले सुर्यविनायक नगर प्रमुख वासुदेव थापालाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

आज नगरपालिका कार्यालय कटुन्जेमा प्रमुखको कार्यकक्षमा काँग्रेस नगर कार्यसमिति सभापति निशान ढुङ्गेलको नेतृत्वको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख थापाले काँग्रेसले दिएका सुझावहरूलाई आफूले गम्भीरतासाथ लिने बताउनुभयो । “हामी जनताकै सेवक भएर काम गर्ने छौँ”, प्रमुख थापाले प्रमुख थापाले दिएका सुझावहरूलाई मनन गरेर आगामी नगर परिषद्मा समेट्ने प्रयास गर्ने बताउनुभयो ।

ढुङ्गेलले नगरपालिका ‘शासकभन्दा जनताको सेवक’ बनेर अगाडी बढेमा सूर्य विनायक कांग्रेस हातमा हात मिलाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

ध्यानाकर्षण पत्र, सूर्यविनायक नगर कार्य समितिका सचिव विश्वराम थापाले वाचन गरेर सुनाउनुभएको थियो । 

कार्यक्रममा नगरपालिकाका उपप्रमुख सरिता भट्टराई तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद कँडेलको उपस्थिति रहेको थियो ।

नगर कार्यसमितिले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा  निर्माण सुरु गरिएका तर सम्पन्न हुन नसकेर अलपत्र बनेका, बिग्रिएका सडक, पुल पुलेसा, विद्युत्, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारका कामहरू अभिलम्ब निर्माण सम्पन्न गर्न माग गरिएको छ ।

यसैगरी, उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सरोकारवाला समूह, समुदायको बृहत् भेला बोलाएर मात्र उपभोक्ता समिति गठन गर्न, उपभोक्ता समितिका काम कारबाही पारदर्शी हुने व्यवस्था गर्न र सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।

नगरपालिकाका सार्वजनिक जमिनमा भइरहेको अतिक्रमण अन्त्य गर्न, निजी क्षेत्रले जमिन प्लटिङ गर्दा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण नगर्न, नगरपालिका सबै वडामा आवतजावत गर्न सहज हुने गरी नगर यातायात सेवा सञ्चालन गर्न, प्रत्येक वडामा न्यूनतम ५ वटा बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्दे विद्यालयहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्न,महँगो फोहर सङ्कलन शुल्क तत्काल घटाउन, नगरपालिकाका सार्वजनिक स्थानहरूमा सार्वजनिक शौचालय व्यवस्था गर्न, खानेपानी समस्या देखिएका क्षेत्रहरूमा तत्काल सफा खानेपानीको व्यवस्था गर्न तथा चर्को कर दर घटाउन, ‘जनप्रतिनिधि जनताका सेवक हुन, शासक होइनन्’ भन्ने मान्यतालाई आम नागरिकले अनुभव गर्ने गरी व्यवहारमा उतार्न र विकास योजना कार्यान्वयन गर्दा ‘अधिकतम सहमति, न्यूनतम क्षति’को नीति अपनाउन माग गरिएको छ ।