पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने

काठमाडौँ । सरकारले आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहका पाँच लाख भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले झन्डै १४ लाख भूमिहीन रहेकामा आगामी दुई वर्षमा जग्गाधनी पूर्जा वितरण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पुर्जा वितरणका लागि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने पूर्व तयारी कार्य बाँकी रहेकाले त्यो अघि बढाइएको भूमि व्यवस्था मन्त्री शशि श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयमाथि उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै  उहाँले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्ला समितिहरू गठन भएर काम सुरु भएको बताउनुभयो । 

विगतमा पुर्जा वितरण गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका काम काम जस्तै नापजाँच गर्ने, नक्सा तयार गर्ने, क्षेत्रफल गणना गर्ने, जग्गा दर्ता गर्ने र पुर्जा तयार गर्ने लगायत कुनै पनि काम सुरु नभएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । बेलका, कन्काई, बेदकोट, सिन्धुली, वाग्मती बर्दिबास लगायत झन्डै एक दर्जन स्थानीय तहले आयोग गठन पूर्व नै आफ्नै प्रयासमा नापजाँच गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले झन्डै आठ हजार ३५४ बिघा नापजाँच गरेको थियो । तीन सय ४२ स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा समझदारी पत्र तयार गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

सरकारले सबभन्दा पिँधमा रहेका नागरिकको संविधान प्रदत्त हक अधिकार व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गर्न लागिपरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । गाउँ ब्लक, छुट नापी, विशेष नापी, पुनः नापी लगायततर्फ करिब २६ हजार हेक्टर जग्गा नापजाँच भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा रहेका तर लालपुर्जा नहुँदा सम्पत्तिको अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका गाउँ ब्लकका २४ हजारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षभित्र गाउँ ब्लक जग्गाको नाप नक्साङ्कन सम्पन्न गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने र बेनिस्सा स्वबासी, छुट नाप नक्साङ्कन, पुनः नापी र विशेष नापी चालु हुने उहाँले बताउनुभयो ।

भू उपयोग ऐन २०७६ मा नै लागू भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि भू उपयोग नियमावली भर्खरै पास भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक गृहकार्य गरी निर्देशिका, कार्यविधिहरू तयार गरिने र यस विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले भूमिको समुचित उपयोग, वैज्ञानिक वर्गीकरण र दिगो भूमि व्यवस्थापनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहको भू उपयोग नक्सा तथा तथ्याङ्क तयार गरी स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

विगतमा सुरु भएको जग्गा नापजाँच र जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरू डिजिटल प्रविधिबाट गर्ने, सेवाग्राहीले घरबाटै आफ्नो जग्गाको नक्सा प्रिन्ट लिन सक्ने सुविधा विस्तार गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक र महिलाको हकमा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना महिला र पुरुषको समान अधिकार रहने व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । सरकारले अपनाएको रणनीतिका कारण हाल आफ्नै नाममा घर जग्गाको स्वामित्व भएका महिला जग्गाधनीहरूको सङ्ख्या झन्डै ५१ लाख पुगेको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिरका सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल एवं अन्तरक्रिया गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक गृहकार्य गरेको र छिट्टै सदनसमक्ष पेस गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो । विद्यमान भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरूलाई तोकिएको हदबन्दीमा छुट दिने प्रावधान रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत काली नदी पूर्वका भूभाग नेपालको सार्वभौम भूमि रहेको विषय एक मतले पारित भइसकेकाले शङ्का गर्न आवश्यक नभएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफलका बारेमा मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेको र यस विषयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी क्षेत्रफल घोषणा गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
रासस