सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न निजामती कर्मचारी युनियनको माग

विराटनगर । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न मागसहित ४१ बुँदे विराटनगर घोषणापत्र जारी गर्दै नपाल निजामती कर्मचारी युनियन प्रदेश १ को प्रादेशिक सम्मेलन आज विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ ।

दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा जारी घोषणापत्रका विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो कुराको जानकारी गराइएको हो । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका प्रदेश १ का अध्यक्ष मनबहादुर वनले घोषणापत्र जारी गर्दै आगामी भाद्र २२ गते निजामती सेवा दिवस सम्म ऐन जारी गर्नका लागी कानुनी प्रक्रिया अघि नबढे दिवस बहिष्कार गर्ने र युनियनले दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने बताउनुभयो ।

ऐन जारी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई पटक पटक युनियनले ज्ञापनपत्र बुझाएको र ऐन जारी गर्ने आश्वासन समेत पाइसकेकाले ऐन जारी गर्नुको विकल्प नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

जारी घोषणापत्रमा सङ्घीय, प्रदेश निजामती सेवामा कर्मचारी कल्याण कोषको स्थापना, कर्मचारीका लागी बिना धितो ५० लाख सम्मको ऋण उपलब्ध गराउन साथै दुर्गम तथा पोसाक भत्ता शत प्रतिशत वृद्धि गर्न र करार तथा अस्थायी कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागी जोडदार माग गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा निजामती कर्मचारीमाथि हुने गरेको भेदभावको अन्त्य, निजामती सेवाका सबै तह र पदहरूमा समान किसिमको बढुवा प्रणाली कायम, सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरूलाई सबै तहमा श्रेणिगत वा तहगत एउटै व्यवस्था गर्नुका साथै कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक तथा पूर्वानुमानयोग्य बनाउन चक्रीय प्रणालीको व्यवस्था गर्न तथा कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाश योजना पुन कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य सेवालाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न माग गर्दै लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थानीय तहमा नियुक्त भएका सबै कर्मचारीलाई आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

सरकारी कामको सिलसिलामा मृत्यु भएका कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक सहिद घोषणा गर्न तथा त्यस्ता कर्मचारीको परिवारलाई योग्यता अनुसार रोजगारीको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

त्यस्तै निजामती अस्पताल प्रदेश तहमा विस्तार गर्न तथा सो व्यवस्था नभएसम्म सरकारी कर्मचारीलाई सबै सरकारी अस्पतालहरूबाट निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

एक महिना तलब बराबरको भत्तासहित १५ दिनको पर्यटन बिदाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न साथै निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पुर्‍याउन समेत घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रिय अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले कर्मचारीको हकहितका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सम्मेलनमा प्रदेश न १ का १४ वटै जिल्लाका २ सय ५० भन्दा बढी कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो ।