‘परिवर्तित अवस्थामा दीर्घकालीन कृषि रणनीतिको पुनर्लेखन जरुरी’

जनकपुरधाम । सङ्घीय सरकारले बनाएको दीर्घकालीन कृषि रणनीति अहिलेको परिवर्तनपछि कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा दुई दिने बृहत् छलफल सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले तत्कालीन अवस्थामा बनेको दीर्घकालीन कृषि रणनीति अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएकाले परिवर्तित संरचना अनुसार पुनर्लेखन गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल सरकारले दीर्घकालीन कृषि रणनीति अनुसार सन् २०१५ देखि २०३५ गरे पनि यसै अवधिमा नै मुलुकमा नयाँ संविधानको निर्माण भएर तीन तहको सरकार बनेको र कृषिका संरचना व्यापक परिवर्तन भएकाले दीर्घकालीन कृषि रणनीतिमा परिमार्जन गरेर मात्र नपुग्ने भएकाले पुनर्लेखन गर्नमा सहभागीहरूले जोड दिनुभयो ।

सङ्घीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तथा मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका प्रमुख शङ्कर साहले वर्तमान अवस्थामा कृषि रणनीतिको पुनर्लेखन नै आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

पूर्व सचिव विजय कुमार मल्लिकले संविधान तथा स्थानीय शासन ऐन अनुसार दीर्घकालीन कृषि रणनीति बनाउन आवश्यक भएको बताउँदै पहिलाको कृषि संरचनामा व्यापक परिवर्तन भएकाले सोही अनुसार बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव ललन कुमार सिंहले कृषि क्षेत्रमा पुनर्संरचना भएकाले दीर्घकालीन कृषि रणनीति अहिलेको संरचना अनुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जिल्ला सहकारी सङ्घ धनुषाका अध्यक्ष ध्रुवनारायण यादवले नयाँ कृषि रणनीतिको पुनर्लेखन गर्दा सहकारीलाई समेटिने गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका मधेस प्रदेशका अध्यक्ष मुक्तिनारायण यादवले दीर्घकालीन कृषि रणनीति बनाउँदा वा पुनर्लेखन गर्दा किसान मैत्री हुनुपर्ने बताउँदै कृषि उत्पादनको लागत बढेका कारणले किसानलाई लागत मूल्य उठाउनमा समस्या भएको बताउनुभयो ।