तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

लुम्बिनी प्रदेश: खेलकुद परिषद् पूर्ण बनाउन अध्यादेश ल्याइने

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सात महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन प्रदेश खेलकुद परिषद् र जिल्ला खेलकुद विकास समिति पूर्ण बनाउन अध्यादेश ल्याउने भएको छ ।

अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका ती समितिका सदस्यहरु हटाउन कानुनी समस्या भएपछि यस्तो तयारी गरिएको हो । ती समिति ७ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन बनाइएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा बढाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको कार्यकाल नै सकिन लागेको समयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय मङ्गलवार सार्वजनिक गरिएको हो ।

बैठकले कानून महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७८ को अनुसूची हेरफेर स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले शिक्षा विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय प्रस्तावमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गर्नका साथै कानून महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालय विकास समिति (गठन) आदेश, २०७८ स्वीकृति गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दीहरूको २०७९ साल असारसम्मको लागि स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।

त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत सूचना प्रविधि प्रतिष्ठानको अस्थायी दरबन्दीहरूको २०७९ सालको असारसम्मको लागि स्वीकृत गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानमा विज्ञ सदस्य (कमल बहादुर श्रीस थापा) नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानून महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालय विकास समिति (गठन) आदेश, २०७८ पनि स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button