ऐन संशोधनको माग गर्दै वन मन्त्रालयमा धर्ना

मकवानपुर । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ मकवानपुरले प्रदेश वन ऐन, २०७६ संशोधन गर्न माग गर्दै आइतबार बागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा धर्ना दिएको छ ।

ऐन संशोधन, वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा खारेज र सङ्घीय वन नियमावलीमा सुधारको माग गर्दै महासङ्घले धर्ना दिएको हो ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने गरी संशोधन गर्न खोजेको, वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा खारेज र सङ्घीय वन नियमावलीमा सुधारका लागि सुझाव दिँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका पदाधिकारीले प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा धर्ना दिएका हुन् ।

उनीहरूले वन ऐनका ९४ दफामध्ये ८० वटाभन्दा धेरै दफा नेपालको संविधान र सङ्घीय वन ऐन २०७६ साग बाझिएकाले ऐन संशोधन वा खारेज गरी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न माग गरेका छन् ।

नेपालको संविधानमा प्राकृतिक स्रोत र सोबाट प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायको अग्राधिकार हुने उल्लेख छ । सङ्घीय वन ऐन, २०७६ मा सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन व्यवस्थापन, स्वतन्त्र रूपमा वन पैदावारको बिक्री वितरण, वन उद्यम तथा पर्यापर्यटनको विकास, महिला सशक्तीकरण र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

तर, यी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश ऐनमा तालमेल नमिलेकाले संशोधन गर्न माग गरिएको महासङ्घ मकवानपुर उपाध्यक्ष आरती पाठकले बताउनुभयो ।

सङ्घीय वन ऐनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्वतन्त्र रूपमा मूल्य निर्धारण गरी वन पैदावार बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

सोको विपरीत प्रदेशको वन ऐनको दफा ३८ मा सामुदायिक वनबाट उपभोक्ता समूहबाहिर बिक्री वितरण गर्ने वन पैदावार प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने संरचनालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले यसले कानुन प्रदत्त स्वायत्तता समाप्त हुने भन्दै व्यवस्था हटाउन महासङ्घले माग गरेको छ ।