‘लोकतन्त्रको विकासका लागि विधिको शासन र मानवअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रको विकासका लागि विधिको शासन र मानवअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आज काठमाडौँमा गरेको मानवअधिकार पुरस्कार २०७८ वितरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानूनी शासन एक अर्काका परिपूरक भएको हुनाले यसको सुनिश्चितताका लागि सरोकारवाला सबैबाट थप प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्रै कानूनी शासन र मानवअधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने हुनाले सबैले आ–आफ्ना क्षेत्रबाट योगदान पुर्‍याउन समेत आग्रह गर्नुभयो । 

प्रधानमन्त्री देउवाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताप्रति नेपालको पूर्ण समर्थन र सम्मान रहँदै आएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा महासन्धि अनुरूप नेपालका कानुनहरू परिमार्जन गर्दै जान प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले मानवअधिकार संरक्षण प्रति देखाएको उच्च प्रतिबद्धताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत निरन्तर विश्वास र समर्थन प्राप्त गर्दै आएको र त्यसकै परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सदस्यका रूपमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री देउवाले साना, अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित देशहरूको विकास समृद्धिका पक्षमा नेपालले निरन्तर आवाज उठाइरहने र सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न थप  क्रियाशीलता देखाउने पनि बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मानवअधिकारको सम्मान संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई संस्कारका रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । 

मन्त्री बडूले मानवअधिकार संरक्षणका लागि यस क्षेत्रमा क्रियाशील सबै सङ्घ–संस्था तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा यस वर्षको मानवअधिकार पुरस्कार कपिलवस्तुका मानवअधिकार कर्मी शैलेन्द्रप्रसाद हरिजन तथा काठमाडौँको शक्ति समूहलाई प्रदान गरिएको थियो । 

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस अर्थात् डिसेम्बर १० तारिकका दिन नै दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा विपन्न वर्गका नागरिकको अधिकार रक्षाको क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएबापत कपिलवस्तुका हरिजन तथा मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा योगदान गरेबापत शक्ति समूहलाई यस वर्षको मानवअधिकार पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो ।