सुर्खेतमा नयाँ सवारी भाडादर तोकिने

सुर्खेत । सुर्खेतमा सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ भाडा दर कायम गरिने भएको छ । जिल्लामा सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनले यात्रुसँग आफूखुसी भाडा असुल्न थालेपछि एकरूपता ल्याउन नयाँ वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न लागिएको हो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा सोमबार यातायात क्षेत्रलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाउन बसेको सरोकारवालाको बैठकले जिल्लाभरि लागु हुने गरी सार्वजनिक यातायातको नयाँ भाडा दर कायम गर्न लागिएको जनाएको छ । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले विभिन्न समयमा सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनले मनोमानी भाडा असुल्ने गरेको जनगुनासो आएपछि एकरूपता ल्याउन नयाँ भाडादर कायम गर्न लागिएको बताउनु भयो । 

उहाँले विकृतिलाई हटाउँदै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउन सबै पक्षसँग अपिल गर्नुभयो । बैठकमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख आनन्द चपाईले तीन दिन पहिले गरिएको अनुगमनका क्रममा अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधनले मनमानी भाडा असुलेको, सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने गरेको, सवारी साधनमा आफूखुसी संरचना बनाएको, सवारी साधनको आवश्यक कागजात साथमा नराख्ने गरेको, रुट परमिट नभएका सवारी साधनले समेत सवारी बोकेको, सवारी साधन दुरुस्त नराखेको लगायतका समस्या पाइएको जानकारी दिनु भयो । उहाँले दुई दिने अनुगमनका क्रममा ५ सय सवारी साधनलाई चेकजाँच गर्दा ४९ वटा सवारी साधनलाई बाध्य भएर न्यून कारबाही गरी ९४ हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको बताउनु भयो । 

त्यस्तै जिल्ला ट्राफिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद आचार्यले सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा नियम कानून कार्यान्वयन तुलनात्मक रूपले सुधारोन्मुख रहे पनि अझै पर्याप्त हुन नसकेको जिकिर गर्नु भयो । बैठकमा विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएकाहरूलाई सार्वजनिक यातायातमा नियम अनुसार छुट दिनुपर्ने माग अधिकारकर्मीहरूले राखेका थिए । 

यता सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले भने कोरोना कालमा यातायात क्षेत्र बढी धराशायी बनेकाले अझै पनि व्यवसाय माथि उकास्न नसक्दा विभिन्न समस्याहरू झेल्नु परिरहेको दुखेसो पोख्नु भएको थियो । अहिले पनि ट्राफिकलाई विभिन्न बहानामा घुस खुवाउनु पर्ने बाध्यता कायमै रहेको बताउँदै उहाँहरूले सडकमा रातो प्लेटका सवारी साधनले आफूखुसी यात्रु ओसारपसार गर्दा सार्वजनिक सवारी साधनलाई ठूलो नोक्सानी उठाउनु परिरहेकाले त्यतातिर समेत सरकारलाई ध्यान पु¥याउन आग्रह गर्नु भयो । 

बैठकमा केही यातायात व्यवसायी प्रतिनिधिहरूले यातायात व्यवस्था कार्यालयले लिने अनावश्यक संगीत कर खारेज गर्न समेत माग राख्नु भयो ।