प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्वदेशी उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्वदेशी उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन हुनेगरी गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरू परिवर्तन नहुने अडान व्यक्त गर्नुभएको छ । 

आन्तरिक राजश्व विभागको दुई दिने व्यवस्थापन गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले दीर्घकालीन रूपले देशलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताउनुभएको हो । 

स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिने गरी भएको निर्णय फिर्ता नहुने पनि अर्थ मन्त्री शर्माले स्पष्ट पार्नु भयो ।

आयातमा आधारित राजश्व भन्दा आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा आधारित राजश्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले यसतर्फ थप सक्रियताका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । 

मुलुकको आन्तरिक राजश्व दोब्बर गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको योजना पेश गर्न सम्वद्ध निकायलाई पुनः ताकेता गर्नुभयो ।

कर प्रशासनलाई अझै सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री शर्माले तीन महिनाभित्र करदाताले अनलाइनबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो । 

करको दायरा विस्तार गर्नुको लागि करदातामैत्री व्यवहार गर्ने र मापदण्ड बनाई उनीहरूलाई सम्मान हुने खालको परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले करदाताले भ्याट बिल जारी गर्नासाथ सिधै आन्तरिक राजश्व विभागको प्रणालीमा विवरण दाखिला हुनेगरी प्रविधिमा सुधार गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

राजश्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले परम्परागत कर प्रशासनलाई सुधार गरी ‘ट्याक्सोलोजिष्ट’ को आधुनिक सिद्धान्तमा आधारित कर प्रशासन बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष रामचन्द्र सांघाईले झन्झटयुक्त कर प्रशासनलाई सरलीकृत गर्न, करदाताको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन, करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न, प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरी सजिलैसँग घरघरबाटै कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन लगायतका सुझावहरू दिनुभयो ।

आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक आनन्द काफ्लेले आ.व. २०७७/७८ मा राजश्व सङ्कलन लक्ष्यको ९५.३५ प्रतिशत अर्थात् ४२९ अर्ब भएको, ७ लाख ६९ हजार नयाँ प्यान जारी भई करको दायरा विस्तार गरिएको, कर विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या आयकरतर्फ ५७.८ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ७७.१८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो ।