‘भूमिहीनलाई राज्यले जग्गा दिने विषय चुनौतीपूर्ण’

काठमाडौँ । एक पटकको लागि भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने विषयमा बनेको कानुन कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चुनौतीपूर्ण रहेको सांसदहरुले बताउनुभएको छ । 

राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकमा दलित समुदाय र भूमि अधिकारको सम्बन्धमा बनेको कानुन कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्दै सांसदहरुले भूमिहीनलाई राज्यले जग्गा दिने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसद डा.विमला राई पौड्यालले भूमिहीनलाई भूमि दिने विषय राजनीतिक विषय भएकाले धेरै आयोगहरू बन्ने र खारेज हुने गर्नाले भूमिसम्बन्धी समस्या तत्कालै समाधान हुन नसक्ने बताउनु भयो ।

सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले भूमिलाई सम्पदाको हिसाबले स्वीकार गर्ने कि सम्पत्तिको हिसाबले भन्ने विषयमा सरकार र जनताको साझा बुझाई हुनुपर्ने भन्दै त्यसैका आधारमा थप अध्ययन गरी समस्या समाधान गरिनु पर्ने बताउनु भयो ।

सांसद बेदुराम भुसालले जमिन कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा स्पष्ट नभई राज्यले जमिन बाँड्ने मात्रै कुरा गरेका कारण समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद प्रमीला कुमारीले भूमिहीनहरूका लागि तोकिएको न्यूनतम जमिन दलितहरूले पनि पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

भूमिहीन दलितहरूलाई एक पटकलाई जग्गा दिने भनेर संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार कानुन बनेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि बनेका आयोग तिनीहरूले गरेका काम लगायतका विषयमा छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने तयारी गरेको समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।