हलियाहरु मुक्त भएपनि अवस्था फेरिएन

डडेल्धुरा । ‘१२ वर्षमा खोला फर्किन्छ’ भन्ने उखान नेपाली समाजमा प्रचलित छ । उखानमा भने अनुसार खोला त फर्किएला तर, सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको १२ वर्ष पूरा भएपनि हलियाका दिनहरू भने फर्किएका छैनन ।

नेपाल सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको आइतबार १२ वर्ष पूरा भएको छ । हलिया आन्दोलनकर्मी र सरकारबीच ५ बुँदे सहमति सहित २०६५ भदौ २१ गते अर्थात आजकै दिन हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो ।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका डडेलधुरा, दार्चुला, बैतडी, कञ्चनपुर, बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम, कैलाली, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा हलिया कुप्रथाकै रूपमा थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरको थियो । सरकारले घोषणाका क्रममा गरेको परिभाषाअनुसार ‘आफू’ आफ्नो परिवार वा पुर्खाले लिएको ऋण वा अरू कसैको जमानी बसेकामा त्यस्तो ऋणको ब्याज चुक्ता गर्न ऋणदाताको कृषि श्रमिकका रूपमा वर्षभरि वा अर्धवार्षिक रूपमा हलिया, हली, गोठालो, बाउसे, खेताला, खलिया, डोलिया र भुण (कमारो) का रूपमा काम गर्ने व्यक्ति हलियाभित्र पर्छन ।

घोषणासँगै सरकारले अब कसैले हलिया राख्न नपाउने, ऋण तिर्न नसकेर पुस्तौंदेखि साहुको हलो जोती रहेकाहरूको सबै ऋण तिरिदिने र पूर्वहलियाहरूको पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वाचा पनि गर्यो ।

सरकारले मुक्ति घोषणा गरे पनि वास्तविक हलियाको अवस्था भने उस्तै छ । तर, मुक्त भइसकेका हलियाको उचित पुनस्र्थापना हुन नसक्दा उनीहरू दयनीय जीवन चलाइरहेका छन । साबिकको सुदूरपश्चिमका ९ वटै र मध्यपश्चिमका सुर्खेत, हुम्ला र जुम्ला गरी तीन जिल्लासहित १२ जिल्लामा मात्रै मुक्त हलियाको सवाल रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।

हलिया मुक्ति घोषणा भएको १२ पूरा भए पनि मुक्त हलियाहरूको उचित पुनःस्थापना हुन अझैँ सकेको छैन । हलियाहरूको तथ्यांक संकलन, पुनःस्थापना लगायतका विषयमा सहमतिपछि घोषणा गरिएको हलियाहरूको मुक्ति व्यवहारतः अझै हुन सकेको छैन । पुनःस्थापनामा भएको ढिलाइले वैकल्पिक व्यवस्था नभएका कतिपय मुक्त हलियाहरू पुनः साहुको शरणमा जान बाध्य भएका छन । हरेक वर्ष हलिया मुक्त भएको दिन भनेर यहाँका टाठाबाठाहरूले जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गर्छन ।