झापामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको आधा बजेट फ्रिजः एक रिपोर्ट

भद्रपुर, झापा । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत झापामा पठाएको बजेटको आधाभन्दा बढी रकम खर्च हुन नसकेको पाइएको छ ।

सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि छुट्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा यसरी खर्च हुन नसक्नु चिन्ताको विषय पनि भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा झापामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सात करोड ७० लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट आएको थियो । तर, बजेट खर्चको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई झापाका अनुसार यस वर्ष कूल बजेटमध्ये तीन करोड २७ लाख ४९ हजार मात्र खर्च भएको छ भने चार करोड ४३ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । यसरी हेर्दा खर्च भएको रकमभन्दा खर्च हुन नसकेको रकम एक करोड १६ लाख २६ हजार बढी देखिन्छ ।

विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै सरकारले गरेको लकडाउनका कारण योजनाहरु प्रभावित भएकोले बजेट खर्च हुन नसकेको अनुमान गरिए पनि पूरा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा कोभिड १९ को असर मात्र सम्पूर्ण कारण हो भन्नेमा भने सरोकारवालाहरु नै सहमत छैनन् ।

बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा योजना छनोटमा अलि लामो प्रक्रिया, सञ्चालन समिति गठन गर्ने समयमा देखिने विवाद र खिँचातानी, वास्तविक किसानको चासो भन्दा बढी पहुँचवालाहरुको चलखेलले पनि सम्पूर्ण बजेट खर्च हुने वातावरण बन्न नसक्ने गरेको परियोजना कार्यान्वयन इकाई भद्रपुरका आर्थिक प्रशासन प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गुराागाईं बताउनु हुन्छ ।

झापामा ०७६/०७७ मा परियोजना इकाई अन्र्तगत धान सुपरजोन, मकै जोन, सुपारी जोन र रबर जोन गरी चार वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका थिए । केही वर्ष अघिसम्म केही पालिकामा सञ्चालनमा रहेको धान सुपरजोनलाई यसै वर्षदेखि १५ वटै पालिकामा विस्तार गरिएको पनि थियो । परियोजनाले समितिमार्फत कृषक, सहकारी र कृषि फर्महरुलाई कृषि उपकरण खरिद, सौर्य ऊर्जा, उद्योग स्थापना लगायतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ ।

तर, कृषिप्रधान देश भनिए पनि कृषि क्षेत्रकै विकास र आधुनिकीकरणका लागि आएको बजेटको ठूलो हिस्सा चाहिँ खर्च हुन नसक्नु दुखपूर्ण भएको परियोजनाको कार्यालय रहेको स्थानीय तह भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

परियोजनाको आधाभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसकेको थाहा पाएपछि किसानहरु पनि निराश देखिएका छन् । सबैखाले प्रक्रिया सहज बनाएर वास्तविक किसानले अनुदान पाउने वातावरण बन्नुपर्ने भद्रपुरका अगुवा कृषक द्रोण अधिकारीको बुझाइ छ ।

झापा मुख्य रुपमा खाद्यान्न उत्पादनका लागि अग्रणी जिल्ला मानिन्छ । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला शुरु भएको यो परियोजनाको कार्यान्वयन पक्ष सरल र सहज अनि तल्लो तहसम्मका किसानले लाभ लिँदै बजेटको पूर्ण उपयोग हुने हो भने कृषि क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुने देखिन्छ ।