‘स्वास्थ्य, कृषि, श्रम, शिक्षा, खानेपानी र महिला मन्त्रालयको बजेट सामान्यदेखि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि’

काठमाडौं । अर्थ मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सङ्क्रमणको अवस्थामा अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य राहत, आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी, कृषि, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने तहका व्यक्तिहरूलाई बढी संरक्षण गर्नु पर्ने भएकाले बढी रकम महिला मन्त्रालय लगायतमा थप गर्नु परेको बताउनुभयो ।

विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिनुहुँदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कोरोना सङ्क्रमणका कारण राजस्वको आधार सङ्कुचित भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम गर्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेको सिलिङ भन्दा निकै तल गएर बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि स्वास्थ्य, कृषि, श्रम, शिक्षा खानेपानी र महिला मन्त्रालयको बजेट सामान्यदेखि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले दायित्व सिर्जना भएका र चालु भई आगामी वर्षमा नै सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजनाहरूमा रकम विनियोजन गरिएको भए पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको केही मन्त्रालयहरूको रकम कटौती समेत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले मापदण्ड निर्धारण गरेर सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी रकम विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले बजेटको आकार चार प्रतिशत घट्ने र राजश्व नौ प्रतिशतले कमी हुने अनुमान गर्दागर्दै पनि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट नघटाइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले बजेटमा राखिएको एमसीसीको रकमको विषयमा संसदहरले उठाएको प्रश्नमा सम्बन्ध बिगार्ने भन्दा पनि एमसीसीको विषयमा संसद्मा छलफल चलाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत रहनु भएका मन्त्री डा. खतिवडाले साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न सञ्चार मन्त्रालयमा साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र स्थापना गरिएको जानकारी गराउँदै त्यसको मातहतमा डिजिटल नेपालको प्रक्रिया अगाडी बढाउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सूचना, सञ्चार र मिडिया काउन्सिलसँग सम्बन्धी कानुनहरू बनिरहेको अवस्थामा छलफल गरेर संसद्मा विचाराधीन कानुनहरूबाट अहिलेको सूचना प्रविधिको विकासलाई रोकेर होइन त्यसलाई व्यवस्थित गरेर जबाफदेही बनाउँदै लैजानु पर्ने बताउनुभयो ।

सञ्चार मन्त्री डा. खतिवडाले विज्ञापन सम्बन्धी कानुन बनिसकेको अवस्थामा अव विज्ञापन बोर्डले नै निश्चित विधि र मापदण्डको आधारबाट न्यायपूर्ण रूपमा विज्ञापन वितरण सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने बताउनुभयो ।

सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको आधारबाट नै अघि बढाइने बताउनुहुँदै सञ्चार मन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक भवन लगायतका पूर्वाधारका कुराहरूमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले अग्रपङ्क्तिमा खटिने आमसञ्चार कर्मीहरूमा सङ्क्रमणको जोखिम नहोस् भनेर आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्था गर्ने र सरकारले सुरु गरेको कोरोना बिमामा जोड्ने गरी अगाडी बढेको समेत जानकारी दिनुभयो ।