विनियोजन विधेयक माथिको छलफल जारी

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक माथिको छलफल जारी रह्यो ।

विनियोजन विधेयक २०७७ माथिको छलफल अन्तर्गत आज अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल भएको हो ।

उक्त मन्त्रालयहरूको विभिन्न शीर्षकमाथि १२ जना सांसदहरू एकल र संयुक्त रूपमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याएको बजेटको समारत्मक रहेको भन्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी समन्वय गरेर कार्यान्वयनमा जानु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सांसदहरुले कोरोनाको सङ्क्रमणपछि धेरै मानिसहरू रोजगारीबाट बाहिरिने चुनौतीलाई सामना गर्न कृषि क्षेत्रमा रहेको रोजगारीको अवसर सदुपयोग गर्ने, औद्योगिकीकरण र कृषिमा आत्म निर्भर बनाउने तर्फ परिणाममुखी ढङ्गबाट काम गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसदहरुले कोरोनाको सङ्क्रमणमा देश फस्दै गएको अवस्थामा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव कल्पना गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै यस वर्ष अर्थतन्त्र सकारात्मक रूपमा बढ्न सक्ने आधार नभएको बताउनुभयो ।

सांसदहरुले दुई नम्बर प्रदेशमा कृषि उत्पादनमा राम्रो अवस्था, कर उठाउन पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको भए पनि दुई नम्बर प्रदेशको लागि कम रकम विनियोजन भएको तथा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा विभेद भएको भन्दै समान रूपमा अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।

सांसदहरुले कृषिको उत्पादन बढाउने, कृषि उपजको प्रभावकारी प्रबन्ध गर्ने, कृषि बजारको विकास गर्ने, गरिबलाई उकास्ने कृषि उद्योगको प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने कुरामा बजेटले विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताउनुभयो ।

वनको विकास, वनको संरक्षण, निजी बनको विकासमा लगानी गर्ने जस्ता विषयमा बजेट व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा संसदहरुले जोड दिनुभयो ।
सांसदहरुले कोरोनाको महामारी तीव्र रूपमा फैलिरहेको समयमा पुरानै निरन्तरतामा परेका र पुरा नहुने खालका योजनाको बजेट कटौती गरेर स्वास्थ्यमा बढी भन्दा बढी रकमको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने, आर्थिक स्थायित्व दिने, ठुला आयोजनाहरूको सुरुवात गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, भूमिहीनलाई जमिन भूमीख बैङ्क स्थापना गर्ने दिशा तर्फ केन्द्रित बजेट उत्कृष्ट रहेको भन्दै यसको कार्यान्वयनको लागि प्रक्रियागत र परम्परागत प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर मात्रै सम्भव हुने बताउनुभयो ।

सांसदहरुले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस विवादमा रहेको अवस्थामा भवन बनाउने लगायतका कार्यमा मात्रै बजेट छुट्ट्याएर खरिदको रकम कटौती गर्न माग गर्नुभयो ।

बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाण ऐन २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनुभयो ।