तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

कोप–३१ को मस्यौदामा हिमालसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम प्रस्ताव

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को समग्र निर्णयको नयाँ मस्यौदामा हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ ।

सम्मेलनको अध्यक्षताले बिहीबार सार्वजनिक गरेको निर्णयको नयाँ मस्यौदामा हिमाली क्षेत्रको जलवायु सङ्कट सम्बोधन गर्न छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको हो ।

नेपाल, भुटान र किर्गिज गणतन्त्रले संयुक्त रूपमा अघि सारेको उक्त प्रस्ताव मस्यौदाको अनुच्छेद २२ र २३ मा समेटिएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रस्तावअनुसार कार्यान्वयनसम्बन्धी सहायक निकाय(एसबीआई) तथा वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाहसम्बन्धी सहायक निकाय (एसबीएसटीए)अन्तर्गत हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गरिनेछ ।

कार्यक्रममार्फत हिमाली क्षेत्रको जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उत्थानशीलता अभिवृद्धि, वैज्ञानिक तथ्याङ्क तथा अवलोकन प्रणाली र पूर्व चेतावनी प्रणाली सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । प्रभाव, जोखिम र अनुकूलनसम्बन्धी नैरोबी कार्य कार्यक्रमलाई प्रस्तावित कार्यक्रमको ज्ञान साझेदारका रूपमा राखिएको छ ।

मस्यौदामा सन् २०२७ ÷ २०२८ मा हुने सहायक निकायका बैठकमा हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि छ । उक्त संवादमार्फत हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे वैज्ञानिक बुझाइ र चेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा त्यसको प्रतिवेदन तयार गरी आगामी कोप–३२ मा उच्चस्तरीय छलफल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि संवादको नाम र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने बैठकलगायत केही विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ ।

यस प्रस्तावलाई अन्तिम निर्णयमा समावेश गराउन नेपालले आफ्नो अडान कायम राखेको छ । नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहनुभएकी कृषिमन्त्री गीता चौधरीले कोप–३१ को अध्यक्षतासँग भएको अतिकम विकसित देश, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख देश तथा हिमाली समूहका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा हिमाली मुद्दालाई निर्णयमा समेट्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

“पछिल्ला दुई सातामा कोप–३१ मा मैले जहाँ पुगेँ, त्यहाँ नेपाल र रसुवा–भोटेकोसी विपद्का पीडितप्रति असाधारण सहानुभूति र ऐक्यबद्धता देखेँ । नेपाल कुन सन्दर्भबाट यहाँ आएको छ भन्ने तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालको माग स्पष्ट रूपमा राख्दै मन्त्री चौधरीले नैरोबी कार्य कार्यक्रमभन्दा बाहिर रहेर सहायक निकायअन्तर्गत हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“हामी यहाँ निर्णयका लागि आएका हौँ । हामी न्यायका लागि आएका हौँ,” उहाँले बैठकमा भन्नुभयो । जलवायु सङ्कटका कारण प्रभावित समुदायले भोग्नुपरेको मानवीय क्षति स्मरण गर्दै उहाँले वार्तामा सहभागी मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना परिवार र भावी पुस्ताको भविष्य सम्झेर निर्णय गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले अन्ताल्या सम्मेलनलाई जलवायु सङ्कट समाधानका लागि समयमै निर्णय र कार्यान्वयनको बाटो खोलेको सम्मेलनका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल अर्थपूर्ण र सन्तुलित निष्कर्षका लागि सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

बिहीबारको मन्त्रीस्तरीय बैठक मध्यरातपछि मात्र सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा सहायक निकायअन्तर्गत छुट्टै हिमाली कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने विषयमा मन्त्री चौधरीले अन्तिम समयसम्म नेपालको अडान राख्नुभएको थियो ।

साझेदार मुलुकसँगको पैरवी जारी

मन्त्री चौधरीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठका अनुसार केही पक्षले हिमाली मुद्दालाई विद्यमान संयन्त्रभित्रै सीमित राख्न खोजे पनि नेपालले हिमाली समूह र साझेदार मुलुकसँगको सहकार्यमा छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापनाका लागि पैरवी जारी राखेको छ ।

कोप–३१ को सुरुदेखि नै मन्त्री चौधरीले विभिन्न मुलुकका समकक्षीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता तथा बहुपक्षीय छलफलमार्फत हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न पहल गर्दै आउनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

गत वर्ष रसुवा–भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिम तथा त्यसबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिलाई पुनः उजागर गरेको छ ।

हिमनदी पग्लने, हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्का बढ्दो जोखिमले हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र त्यहाँ निर्भर समुदाय प्रभावित भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सम्मेलनको मस्यौदामा प्रस्तावित कार्य कार्यक्रमलाई नेपालले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ ।

प्रस्ताव अन्तिम निर्णयमा समेटिएमा नेपाललगायत विश्वका हिमाली मुलुकले जलवायु अनुकूलन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, जोखिम न्यूनीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका क्षेत्रमा साझा पहल अघि बढाउन संस्थागत आधार प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कोप–३१ को औपचारिक समापन नोभेम्बर २० का लागि निर्धारित भए पनि समग्र निर्णयको मस्यौदामा सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेकाले वार्ता लम्बिन सक्ने सम्भावना छ ।

हिमाली एजेन्डा मस्यौदामा समेटिनु सकारात्मक

कोप–३१ मा नेपालले उठाउँदै आएको हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रमको प्रस्ताव समग्र निर्णयको दोस्रो मस्यौदामा समेटिनु सकारात्मक भएको जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले बताउनुभयो ।

सम्मेलनको अन्तिम निर्णय नआएसम्म उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्न नसकिने भए पनि हालसम्म भएका निर्णयले नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुकलाई जलवायु अनुकूलन योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने आधार तयार गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

विज्ञ ढकालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) कार्यान्वयनका लागि ‘न्याप इम्प्लिमेन्टेसन प्लेटफर्म’ स्थापना गर्ने निर्णय महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

नेपालको प्राथमिकतामा रहेको हिमाली कार्य कार्यक्रमको प्रस्ताव मस्यौदामा समेटिए पनि त्यसको दायरा अझ फराकिलो र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न देश तथा समूहसँग छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“मस्यौदाको दोस्रो संस्करणमा नेपालले माग गरेका अधिकांश विषय समेटिएका छन्। हिमालसम्बन्धी कार्य कार्यक्रम पनि परेको छ। तर अन्तिम निर्णय नआएसम्म यसलाई उपलब्धि भन्न सकिँदैन,” विज्ञ ढकालले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार अनुकूलन वित्त तीन गुणा वृद्धि गर्ने, सन् २०३५ सम्म ऊर्जाको मागको ३५ प्रतिशत विद्युत्बाट पूरा गर्ने तथा कार्बन व्यापारसम्बन्धी विषय पनि सम्मेलनका महत्त्वपूर्ण छलफलका विषय हुन् । यी प्रस्तावले नेपालको ऊर्जा रूपान्तरण र जलवायु अनुकूलनका प्रयासलाई सहयोग पुग्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

जलवायु वित्त, अनुकूलन सहयोग र विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रयासबारे भने अन्तिम सहमति हुन बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button