जलवायु जोखिममा ७३ लाख बालबालिका, थप लगानी गर्न युनिसेफको सुझाव

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) ले नेपालका बालबालिकामा बढ्दो जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न बालबालिकामैत्री जलवायु कार्यमा थप लगानी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

युनिसेफले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ पैरवी प्रतिवेदनमा नेपालका लाखौँ बालबालिका जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण तथा विपद्का जोखिमबीच हुर्किरहेको उल्लेख गर्दै त्यसले उनीहरूको स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा र भविष्यमा गम्भीर असर पारिरहेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका कारण बालबालिकाको वर्तमान र भविष्य प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै जलवायुसम्बन्धी नीति, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ७३ लाख बालबालिका खडेरीको जोखिममा छन् । यसबाट खानेपानी, जीविकोपार्जन, कृषि उत्पादन र पोषणमा असर पर्ने देखिएको छ । यस्तै, ५७ लाख बालबालिका अत्यधिक गर्मीको जोखिममा छन् भने २९ लाख बालबालिका वर्षाजन्य पहिरोको जोखिममा रहेका छन् । अत्यधिक गर्मीले बालबालिकाको स्वास्थ्य, सिकाइ र दैनिक जीवनमा असर पारिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जलवायु परिवर्तनले बालबालिकालाई प्रत्यक्ष जोखिममा पार्नुका साथै उनीहरूका लागि आवश्यक आधारभूत सेवामाथि समेत दबाब बढाइरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

“जलवायु सङ्कट क्रमशः बालअधिकार सङ्कटमा परिणत हुँदै गएको छ,” युनिसेफ नेपालकी प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाले भन्नुभएको छ, “जलवायु परिवर्तनको समस्या सिर्जना गर्न बालबालिकाको योगदान नगण्य भए पनि यसको सबैभन्दा गम्भीर असर उनीहरूले भोगिरहेका छन्। बाढी, खडेरी, अत्यधिक गर्मी तथा प्रदूषणका प्रत्येक घटनाले उनीहरूको स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा र सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।”

प्रतिवेदनले जलवायु सङ्कटको असर सबै बालबालिकामा समान रूपमा नपर्ने उल्लेख गरेको छ । गरिब परिवारका बालबालिका, बालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिका, ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका तथा दुर्गम र जलवायु जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिका बढी जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यसैबीच, नेपाल सरकारले बालबालिका तथा युवामैत्री जलवायु कार्यलाई अघि बढाउने क्रममा कात्तिक १२ गते सम्पन्न राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनका अवसरमा ‘बालबालिका, युवा तथा जलवायु कार्यसम्बन्धी घोषणापत्र’ औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको छ । रासस