सरकारी धान खरिदको कोटा आधा घट्दा बाँकेका किसान मर्कामा

बाँके। वर्षभरि मेहनत गरेर धान उत्पादन गरेका बाँकेका किसानले यस वर्ष पनि आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन कठिनाइ भोग्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले सरकारी खरिदको परिमाण आधा घटाएपछि किसानले समर्थन मूल्यमा धान बिक्री गर्न पाउने सम्भावना कमजोर बनेको हो ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपालगञ्जले यस वर्ष १० हजार क्विन्टल मध्यम धान मात्र खरिद गर्ने कोटा पाएको छ । गत वर्ष २० हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको कम्पनीलाई यस वर्ष मोटा धान खरिद गर्ने कोटा नै नदिइएपछि किसान अन्योलमा परेका छन् ।

सरकारी खरिदको अनिश्चितता, भण्डारणको अभाव र चाडपर्वको खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यताका कारण किसानले समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म कम मूल्यमा व्यापारीलाई धान बिक्री गरिरहेका छन् ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी नेपालगञ्जका प्रमुख रामशरण लामिछानेका अनुसार गत शुक्रबार कम्पनीलाई १० हजार क्विन्टल मध्यम धान खरिद गर्न निर्देशनसहितको पत्र प्राप्त भएको हो । गत वर्ष १५ हजार क्विन्टल मोटा र पाँच हजार क्विन्टल मध्यम धान खरिद गरेको कम्पनीले यस वर्ष कुल खरिद परिमाण आधा घटाएको छ ।

“अहिले कोटा न्यून छ । कसरी किन्ने र कहाँका किसानको धान किन्ने भन्ने विषयमा थप निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको छ”, लामिछानेले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार सीमित कोटाबाट जिल्लाभरका किसानको धान खरिद गर्न कठिन छ । सबै किसानलाई समानुपातिक रूपमा कोटा छुट्याउँदा ढुवानी खर्चसमेत नउठ्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा निर्णय गरिनेछ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको तीन हजार ८६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । तर, सरकारी खरिदको परिमाण न्यून हुनु र समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु नहुँदा किसानले समर्थन मूल्यको लाभ लिन सकेका छैनन् ।

डुडुवा गाउँपालिका–२ बेतहनीका किसान युनुस खाँले यस वर्ष धान उत्पादन राम्रो भए पनि उचित मूल्य पाउन नसकेको बताउनुभयो ।

“यस वर्ष धान राम्रै फलेको छ । खाद्यले खरिद गर्ने समयसम्म भण्डारण गरेर राख्ने ठाउँ छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “चाडपर्वको खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यताले किसानले व्यापारीलाई सस्तैमा धान बेच्नुपरेको छ ।”

सरकारी कम्पनीले समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने घोषणा गरे पनि खरिद प्रक्रिया ढिलो हुने र झन्झटिलो हुने भएकाले व्यापारीलाई नै धान बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ ।

नरैनापुर गाउँपालिका–३ का किसान समिम खानले पनि सरकारले समर्थन मूल्य तोकेर मात्रै किसानको समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो । समयमै सरकारी खरिद सुरु नहुँदा व्यापारीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने र किसानले वर्षभरिको मेहनतको उचित मूल्य पाउन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

“समयमै धान खरिद गर्न कम्पनीको कुनै तयारी नै छैन, बजारमा व्यापारीले सस्तोमा धान खरिद गरिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “वर्षभरि गरेको मेहनतको उचित मूल्य नपाउँदा किसान घाटा खाएर बेच्न बाध्य भएका छन् ।”

बाँकेका अधिकांश किसानले दसैँअघि नै धान भित्र्याइसकेका छन् । मध्यम तथा निम्न आय भएका किसानलाई धान बिक्री गरेर तिहारलगायत चाडपर्वको खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । पर्याप्त भण्डारण सुविधा नहुँदा उनीहरू सरकारी खरिदको प्रतीक्षा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

यस वर्ष १० हजार क्विन्टल मध्यम धानको मात्र कोटा निर्धारण भएपछि मोटा धान उत्पादन गर्ने किसान सरकारी खरिदबाट बाहिरिने अवस्था देखिएको छ ।

सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि पर्याप्त परिमाणमा समयमै खरिद नगर्दा त्यसको लाभ किसानसम्म पुग्न सकेको छैन । त्यसैले बाँकेका किसानले सरकारी खरिदको कोटा बढाउन, मोटा धानसमेत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन र समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारी खरिदको परिमाण नबढाइए र किसानलाई भण्डारण तथा बिक्रीको सहज व्यवस्था नगरिए यस वर्ष पनि समर्थन मूल्य कागजमै सीमित हुने जोखिम देखिएको छ ।