विकास र सङ्घीयता सुदृढीकरणमा मुख्यमन्त्रीहरूको साझा प्रतिबद्धता

विराटनगर । विकास साझेदारीलाई सुदृढ बनाउँदै सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रदेश अधिकारको पूर्ण प्रयोग र सन्तुलित विकासका लागि मुख्यमन्त्रीहरूले साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

विराटनगरमा आज सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा सहभागी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारसँग प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्न माग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन ।

सम्मेलनले सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा संविधानप्रदत्त प्रदेश अधिकारको पूर्ण प्रयोग, कार्य जिम्मेवारीको स्पष्टता र बाँकी अधिकार हस्तान्तरणका विषयमा संघीय सरकारसमक्ष साझा धारणा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि संघीय कानुन निर्माण तथा संशोधन, कार्य विस्तृतीकरणको पुनरावलोकन र प्रशासनिक सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा, संघीय कार्यालयका सम्पत्ति, दायित्व र अभिलेख हस्तान्तरण गरी प्रशासनिक दोहोरोपना हटाउने, वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडका विषयलाई पनि साझा प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ ।

अन्तरप्रदेशीय आयोजना तथा पूर्वाधार विकास, आयोजना र कार्यक्रमको तहगत स्पष्टता, जग्गा प्राप्ति तथा उपयोग, वन क्षेत्रको उपयोग र कानुनी प्रावधान, शैक्षिक संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा देखिएका नीतिगत तथा कानुनी जटिलता समाधान गर्न पनि संघीय सरकारसमक्ष विषयवस्तु प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री सम्मेलनले अन्तरप्रदेशीय विकास साझेदारीका प्राथमिकता समेत तय गरेको छ । साझा विकास तथा समृद्धि करिडोर निर्माण, अन्तरप्रदेशीय व्यापार तथा लगानी सहजीकरण, प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपयोग तथा बाँडफाँड, जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका साथै अन्तरप्रदेशीय कर तथा कानुनी सामञ्जस्य कायम गर्ने र प्रदेशहरूबिच सफल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह, समावेशी तथा सन्तुलित विकास, असल अभ्यास, ज्ञान, प्रविधि र संस्थागत अनुभवको आदानप्रदान तथा साझा प्रादेशिक आवाजमार्फत सङ्घीयतालाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्रीहरूले जनाएका छन् । नागरिक सहभागिता, प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रिया र डिजिटल शासनलाई प्राथमिकता दिँदै प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा समीक्षा गर्ने सहमति समेत भएको छ ।

अन्तरप्रदेशीय साझेदारीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै मुख्यमन्त्रीहरूले मञ्चको संरचना, अध्यक्षताको कार्यकाल तथा जिम्मेवारीसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । साझा प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी प्रदेशहरूबिच सहकार्य र समन्वय बढाउने सम्मेलनको निष्कर्ष छ ।

साझा प्रतिबद्धता पत्रमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेश प्रदेशका कृष्णप्रसाद यादव, बागमती प्रदेशका किरण थापामगर, गण्डकी प्रदेशका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका चेतनारायण आचार्य र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने सम्मेलनमा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

सम्मेलनमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, प्रमुख सचिवहरू, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो । मुख्यमन्त्रीहरूले साझा प्रतिबद्धता पत्र चाँडै प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाउने बताएको छ ।