केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै कानुन मन्त्री गौतमले सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा अध्यादेशले चलाएका दफाहरू रिक्त हुने अवस्थामा पुगेकाले तीनलाई कानुनी रुपमा जगाउनका लागि विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।
विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सरकार र सरकारी निकायमा थप पारदर्शीता र जबाफदेहिता कायम राख्न राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक हित, सुशासन र नागरिक अधिकारलाई केन्द्रमा राखी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सांसदहरुले कानूनी सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन कानुनी तथा डिजिटल प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्दै प्रविधिमैत्री शासन व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्