बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालय र कर्मचारी दरबन्दी पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ।

लामो समयदेखि टुङ्गो लाग्न नसकेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) अन्तर्गत प्रदेशका कार्यालय संख्या र कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गरिएको हो।

बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको ओ एण्ड एम स्वीकृत गर्दै प्रदेशमा १८० वटा सरकारी कार्यालय कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले हाल कायम ४ हजार ८१४ कर्मचारी दरबन्दीलाई घटाएर ४ हजार ६८० कायम गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। यसअनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा गरी १३४ कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने भएको छ।

बैठकपछि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरतबहादुर केसीले ओ एण्ड एमका आधारमा कार्यालय तथा कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गरिएको जानकारी दिनुभयो।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका लागि २४ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। सदस्य–सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका लागि स्वीकृत उक्त दरबन्दी समितिको कार्यसम्पादन सकिएपछि स्वतः खारेज हुने जनाइएको छ।

त्यसैगरी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत ९० जना अस्थायी कर्मचारीका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत भएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो।

सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित केही मन्त्रालयको ओएण्डएम टुङ्गो लगाए पनि अन्य मन्त्रालयको सङ्गठनात्मक संरचना निर्धारणको काम अझै बाँकी रहेको जनाएको छ। आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बाँकी मन्त्रालयको ओएण्डएमसमेत टुङ्गो लगाउने तयारी रहेको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश वन सेवामा ११औँ तहमा कार्यरत निरञ्जन श्रेष्ठको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ।