‘विस्थापितहरुको वैज्ञानिक पुनर्वास र रोजगारी सरकारको दायित्व’
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले भोटेकोशी बाढी लगत्तै उद्धारका लागि आउन लागेका विदेशी विज्ञ र प्राविधिकहरूलाई सरकारले अनुमति नदिँदा मानवीय क्षति बढेको बताउनुभएको छ ।
बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका सांसद डा. प्रेमप्रसाद दंगालले भोटेकोशी बाढीमा परेकाहरूको खोज तथा उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तबरबाट प्राविधिक, उद्धार र खोजकर्ताहरू र गोताखोरहरू समेतका लागि आएको प्रतिबद्धतालाई सरकारले अस्वीकार गर्दा सुरुङमा फसेका सयौँ मजदुरहरूको ज्यान गएको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकार अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्न चाहेको भन्दै सांसद दंगालले अनायासै संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएको, सुकुम्बासीलाई अलपत्र पारेको र चाडवाड नजिकिँदै गर्दा सरकारले ग्याँस, चिनी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव सिर्जना गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले भोटेकोशीमा आएको विनासकारी बाढीमा हराइरहेका पाँच हजारभन्दा बढी मानिसहरूको खोजी कार्य तीव्र बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
विनासकारी बाढीको प्रलयपछि खोज उद्धार, राहत र पुन निर्माण कार्यमा राष्ट्रिय एकता आवश्यकता भएको बताउँदै सांसद अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गरेर पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले सरकार परिवर्तन हुनु सजिलो भए पनि शासनको चरित्र परिवर्तन हुन कठिन हुने बताउनुभयो ।
सरकारको मूल्याङ्कन घोषणापत्रबाट मात्रै नहुने भन्दै सांसद परियारले सरकारले प्रतिबद्धता जनाएजस्तो विधिको शासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, युवाहरूलाई रोजगारी, डिजिटल सेवा, प्रशासन सुधार र नयाँ पुस्तालाई अवसरलगायतमा काम हुन नसकेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मोहम्मद खालिदले बाढीबाट विस्थापितहरुको वैज्ञानिक पुनर्वास र रोजगारी सरकारको दायित्व हुने बताउनुभयो ।
उहाँले दैनिक एक लाख ग्याँस सिलिण्डर माग भइरहेको बेलामा ३० हजार मात्रै आपूर्ति हुँदा नेपालीको भान्सा ठप्प भएको भन्दै सांसद खालिदले सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र युवालाई रोजगारी दिन नसकेको नसकेको बताउनुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले विपद्मा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ससर्त घोषणा गरिएका सहयोग स्वीकार गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरु ललितजंग शाही, रेनु चन्द, गीता देवकोटा र किरणबाबु श्रेष्ठले गत भदौ २३ गते जेनजी स्मृति दिवस मनाएको स्मरण गर्दै भदौ २४ गतेलाई भुल्न नहुने बताउनुभयो ।
उहाँहरूले भदौ २४ गतेको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
यसअघि बैठकमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रीपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धि व्यहोराको पत्र पढेर सुनाउनुभयो ।
त्यसैगरी विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धि विधेयक २०८३ सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ २५ गते विहीबार सवा एक बजे बस्नेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्