निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरूमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड
काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र दिगो नीतिका आधारमा निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरूमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले फोहोर व्यवस्थापन, ऊर्जा, जलविद्युत् लगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीबारे भएको छलफलमा सांसदहरुले उद्योगको उत्पादन तथा बजारीकरणमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्ने तथा लगानीको उद्देश्य र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले समग्र पूर्वाधार विकासका लागि सडकसँगै डिजिटल पूर्वाधार, जलस्रोत, ऊर्जा, प्रसारण र सहरी पूर्वाधार समेटिएको एकीकृत गुरुयोजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
यस्तै नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले परियोजना सुरु हुनुअघि नै लगानी र स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधिले उद्योग क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन कानुनी जटिलता र चुनौती हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यस्तै, नेपाल–इन्डिया चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डष्ट्रीका अध्यक्ष सुनील केसीले नेपाल–भारतबीच भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्दै ऊर्जा क्षेत्र र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत लाइसेन्स दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा लगानी बोर्डका सहसचिव नवीन राज सिंहले कार्यविधिका कारण समस्या देखिएमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी समाधान गर्न बोर्ड प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्