तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

कमजोर सञ्चार माध्यमले बलियो प्रश्न गर्न सक्दैनन्: सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना

'सञ्चार क्षेत्रलाई व्यावसायिक, जिम्मेवार र सुदृढ बनाउने रणनीति'

काठमाडौँ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले कमजोर सञ्चार माध्यमले सरकार र सार्वजनिक निकायलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रश्न गर्न नसक्ने तथा समाजप्रति आफ्नो उत्तरदायित्वसमेत पूरा गर्न नसक्ने भएकाले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यावसायिक, जिम्मेवार र सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आज अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घ, नेपालसँग भएको छलफलमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले स्वतन्त्र, उत्तरदायी र विश्वसनीय पत्रकारिताले मात्रै सुशासन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई सुदृढ बनाउन सक्ने उल्लेख गर्दै सरकार नियन्त्रणमुखी पत्रकारितामा विश्वास नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै सरकारले सञ्चार क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा सहजीकरण गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो । तर विद्यमान ऐन, कानुन, विधि–विधान र पत्रकार आचारसंहिताभन्दा बाहिर गएर सञ्चालित हुने सञ्चार माध्यममाथि भने कानुनअनुसार कडाइका साथ कारबाही गरिने उहाँको स्पष्ट भनाइ थियो ।

“गैरजिम्मेवार सामग्री, गालीबेइज्जती, अश्लील तथा भ्रामक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण, गोपनीयताको हक उल्लङ्घन, गलत नियतका साथ सूचना सम्प्रेषण जस्ता प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नियामक निकायलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ,” सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले भन्नुभयो ।

उहाँले पत्रकारिता आफैँमा ठूलो सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेको क्षेत्र भएकाले पत्रकारहरूले सत्य, तथ्य र सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पत्रकारिता क्षेत्र सुधार भए लोकतन्त्र बलियो हुने र त्यसबाट अन्ततः राष्ट्रले लाभ लिन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले पछिल्ला वर्षमा अनलाइन पत्रकारिताको तीव्र विस्तारले सूचना प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाएको भए पनि यही क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विकृति, अव्यवस्था र गैरव्यावसायिक अभ्यास देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैले सञ्चार माध्यममा पत्रकार आचारसंहिता पूर्ण रूपमा लागू गराउने, स्वनियमनको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्ने तथा जिम्मेवार पत्रकारिताको वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

हजारौँ सङ्ख्यामा कमजोर र गैरजिम्मेवार सञ्चार माध्यम रहनुभन्दा सीमित सङ्ख्यामा भए पनि व्यावसायिक, विश्वसनीय र प्रभावकारी सञ्चार संस्था हुनु मुलुकका लागि बढी लाभदायी हुने सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । गुणस्तरीय पत्रकारिता र दिगो व्यावसायिकताको विकास नै सञ्चार क्षेत्रको भविष्य भएको उहाँको भनाइ थियो ।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको बताउनुहुँदै प्रविधिको विकाससँगै आमनागरिकलाई सही र गलत सूचनाबीच फरक छुट्याउन सक्ने क्षमता विकास गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

आमसञ्चार विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा छिट्टै सार्वजनिक गरी सरोकारवालासँग सुझाव लिइने पनि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । अहिले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या, चुनौती र सुधारका आवश्यकतालाई ती विधेयकमार्फत सम्बोधन गरिने उहाँको भनाइ थियो ।

दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेका सञ्चार माध्यमलाई तत्काल कानुनी प्रक्रियाअनुसार दर्ता हुने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले यसअघि नै सूचना तथा प्रसारण विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तोकिएको समयभित्र दर्ता हुन नआउने सञ्चार माध्यमलाई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ । 

प्रेस काउन्सिल नेपालसँग पनि सञ्चार माध्यमको प्रभावकारी अनुगमन, आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा नियामकीय व्यवस्था सुदृढ गर्ने विषयमा मन्त्रालयले निरन्तर छलफल गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

छलफलमा अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घ, नेपालले अनलाइनमा आधारित मल्टिमिडिया पत्रकारितालाई स्पष्ट कानुनी आधारसहित व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । सङ्घले इन्टरनेटमा सञ्चालन हुने अनलाइन टेलिभिजनलाई व्यवस्थित गर्न सूचीकृत गर्ने व्यवस्था लागू गर्न, कम्पनीमार्फत सञ्चालित अनलाइन टिभीलाई प्रेस काउन्सिलमा अभिलेखीकरण गर्न, डिजिटल साक्षरतासम्बन्धी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न तथा सञ्चार माध्यमका लागि कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

त्यसैगरी पत्रकार र ‘कन्टेन्ट क्रियटर’बीच स्पष्ट कानुनी विभाजन गर्न, पत्रकारका लागि लाइसेन्स प्रणाली कार्यान्वयन गर्न, पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, बीमासम्बन्धी व्यवस्थाको मागसमेत सङ्घले राखेको छ ।

सङ्घका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा अनलाइनमा आधारित मल्टिमिडिया पत्रकारिता नयाँ मूलधारको सञ्चार माध्यमका रूपमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको अवस्थामा यसलाई राज्यका सम्बन्धित निकायको स्पष्ट क्षेत्राधिकारभित्र ल्याई व्यवस्थित नियमन, उत्तरदायित्व र व्यावसायिकताको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button