बर्दघाटमा तीन बिघाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा फिर्ताको पहल

नवलपरासी (बर्दघाट)।पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका–५ स्थित गुराँस टोलमा तीन बिघाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अवैध रूपमा दर्ता गरिएको आरोपपछि त्यसको छानबिन तथा फिर्ता प्रक्रियाका लागि सरोकारवाला निकाय सक्रिय भएका छन्।

स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार करिब ३ बिघा ६ कठ्ठा ३ धुर सार्वजनिक जग्गा केही व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बिक्री–वितरणसमेत गरिएको छ। उक्त जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋणसमेत लिएको दाबी गरिएको छ।

गुराँस टोलमा करिब ९ बिघा क्षेत्रफलमा २०३५/३६ सालदेखि स्थानीय बासिन्दा बसोबास गर्दै आए पनि हालसम्म उनीहरूले जग्गाधनी पुर्जा पाउन सकेका छैनन्। स्थानीयका अनुसार करिब ६ बिघा जग्गा फिल्डबुकमा कायम रहे पनि बाँकी जग्गा वास्तविक जोतभोगीको नाममा नभई अन्य व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको छ।

यस विषयमा मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बहुपक्षीय छलफलले स्थलगत अध्ययन गरी वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने र कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

संघीय सांसद विक्रम खनालले चार दशकदेखि जोतभोग गर्दै आएका स्थानीय पुर्जाविहीन रहनु र वास्तविक जोतभोगीको जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो ।

बर्दघाट–५ की वडाध्यक्ष बिमला गुरुङले सार्वजनिक जग्गा अवैध रूपमा दर्ता गरी बिक्री गरिएको र बैंकबाट ऋणसमेत लिइएको दाबी गर्दै आफूहरू निर्वाचित भएपछि त्यस्तो जग्गाको चौहद्दी प्रमाणित नगरेको स्पष्ट पारिन्। वडा सदस्य सुमित्रा ढकालले जनप्रतिनिधिले जग्गा फिर्ता ल्याउन र रोक्का गर्न विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।

भूमि समस्या समाधान समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले गुराँस टोलको फिल्डबुक, स्रेस्ता र चोरी दर्तासम्बन्धी उजुरीको अध्ययन गर्न छिट्टै टोली परिचालन गरिने बताए। नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयले पनि स्थलगत नापजाँच, कागजात परीक्षण तथा कानुनी आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

छलफलको निष्कर्षअनुसार संयुक्त टोलीले छिट्टै गुराँस टोलको स्थलगत निरीक्षण गरी तथ्य संकलन, वास्तविक जोतभोगीको पहिचान तथा आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नेछ।

स्थानीयका अनुसार बर्दघाटका विभिन्न क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण तथा अवैध दर्ताका घटना बढ्दै गएका छन्।