प्रतिनिधिसभा बैठक: आर्थिक विधेयक २०८३ माथि छलफल

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथि छलफल भएको छ । 

छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

यस्तै सांसदहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकसँग जोडिएका क्षेत्रमा लगाइएका कर फिर्ता हुनुपर्ने, स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने निर्यातजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, गरिब र विपन्न नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

यसअघि आजको बैठकको सुरुमा विपक्षी दलका सांसदहरूले देश विधिको शासनबाट चलेको हो कि कुनै अदृश्य शक्तिले चलाएको हो, बुझ्न कठिन भएको भनि विरोध जनाउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै सांसद खड्गबहादुर बुढाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई तर्साउने काम भएको,मन्त्रीहरूको ठाउँमा पर्दा पछाडिबाट अरू कसैले निर्णय गरिरहेको भन्ने व्यापक गुनासो रहेको धारणा राख्नुभयो ।

यस्तै सांसदहरु गुरु प्रसाद बराल,गणेश बहादुर विश्वकर्मा, हर्कराज राइ, खुश्बु ओली लगायतले प्रधानमन्त्रीले संसदमा नेपाल भारत सीमाका बारेमा हालै दिनुभएको अभिव्यक्ति प्रति आजको बैठकमा पनि बिरोध जनाउनुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारका राम्रा काममा समर्थन रहने र जनविरोधी कामको प्रतिपक्षी दलहरूबाट सधैँ विरोध रहने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीप्रति सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चाल्ने अपेक्षा आफूहरूमा अझै कायम रहेको बताउनुहुँदै नेता शाहीले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर छली र बजेटका सूचना चुहावट प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । 

नेता शाहीले आफूहरूले भन्सारका दर हेरफेर भयो कि भएन, बजेटको सूचना चुहावट भयो कि भएन र राज्यलाई नोक्सानी भयो कि भएन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यदि यी विषयमा केही पनि भएको थिएन भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भन्सारबाट आएका विद्युतीय सवारी साधन किने दुई हप्तासम्म नियन्त्रणमा राख्न आवश्यक ठान्यो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।  प्रतिनिधि सभाको बैठक जारी छ ।