द्वन्द्वपीडितको दुखेसो: ‘शान्ति सम्झौता भयो, तर हाम्रा समस्या यथावतै छन्’

बाजुरा। नेपालमा वि.सं. २०५२ फागुन १ गते सुरु भई २०६३ मङ्सिर ५ गतेको विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै अन्त्य भएको सशस्त्र द्वन्द्वको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि पीडितहरूको अवस्थामा भने अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।

१० वर्ष लामो उक्त द्वन्द्वमा १७ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए भने हजारौँ व्यक्ति घाइते, बेपत्ता र विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट प्रभावित बनेका थिए।

यसै सन्दर्भमा, बाजुराका द्वन्द्वपीडितहरूले राज्यबाट सुविधासहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराई सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सिर्जना गर्न माग गरेका छन्। नागरिक आवाज संस्थाद्वारा बिहीबार सदरमुकाम मार्तडीमा आयोजित ‘द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाबीचको छलफल’ कार्यक्रममा पीडितहरूले वास्तविक पीडितको पहिचान गरी राज्यले सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसा, हत्या, बेपत्ता र यातनाबाट प्रभावित महिला तथा परिवारहरूले हालसम्म वास्तविक पीडितको पहिचान हुन नसकेको गुनासो उहाँहरूको छ। बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न, सम्पत्ति हस्तान्तरणको समस्या समाधान गर्न, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मनोसामाजिक परामर्श, निःशुल्क शिक्षा, आरक्षणसहित रोजगारी तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पीडितहरूको माग रहेको छ। पीडितहरूले स्थानीय तहबाट उठाइने विभिन्न करमा छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा आयआर्जनसँग जोडिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि अनुरोध गर्नुभएको छ।द्वन्द्वका कारण प्रभावित परिवारका महिला र युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उहाँहरूको जोड छ।

पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याई सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको द्वन्द्व पिडित महिला जानकी रोकायाले बताउनुभयो ।