अवैध पट्के कर उठाउने क्रम अझै रोकिएन

वीरगञ्ज । सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश र गृह मन्त्रालयको पटक–पटकको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै पर्साका मुख्य व्यापारिक मार्गहरूमा अवैध पट्के कर उठाउने क्रम अझै रोकिएको छैन ।

वीरगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) र सुख्खा बन्दरगाहबाट बाहिरिने मालवाहक ट्रकहरूबाट स्थानीय तह र केही गिरोहको मिलेमतोमा जबर्जस्ती रकम असुल्ने कार्यले विधिको शासनलाई नै चुनौती दिएको छ ।  

सर्वोच्च अदालतले राजमार्गहरूमा कुनै पनि प्रकारको कर वा शुल्क उठाउन स्थानीय तहलाई रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । तर, वीरगञ्ज महानगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा ठेकेदार र केही समूहले ढाट खडा गरी प्रत्येक सवारी साधनबाट ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म अवैध असुली गरिरहेका छन् ।

अनुगमनको आँखा छल्न दिउँसो ढाट हटाउने र रातको समयमा लुटपाटको शैलीमा रकम उठाउने गरिएको यातायात व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् ।  यसबाट ढुवानी लागत बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष भार उपभोक्ताको भान्छासम्म पुगेको छ ।

यो गम्भीर विषयमा पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य हरि पन्तले कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ । उहाँले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाललाई तत्काल यो अवैध कार्य रोक्न र संलग्न दोषीमाथि कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

सांसद पन्तले यो विषयलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमक्ष समेत पुर्‍याउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएलगत्तै संघीय सरकारले सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न र सडकमा हुने सम्पूर्ण अवैध असुली तत्काल बन्द गर्न स्थानीय प्रशासनलाई कडा निर्देशन समेत दिएको छ ।

राज्यका संयन्त्र र केही स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा भइरहेको यो दोहन अन्त्य नभएसम्म कानुनी राज्यको अनुभूति नहुने यातायात व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।