धनुषा १ को मतपरिणाम हालका लागि सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चको आदेश

जनकपुरधाम । सर्वोच्च अदालतले धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंं. १ रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेजसम्बन्धी मुद्दामा निर्वाचन आयोगलाई मतपरिणाम सार्वजनिक नगर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले निवेदक एवं रास्वपाका उम्मेदवार साहले दायर गर्नुभएको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आयोगलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।

अदालतको आदेशअनुसार निर्वाचन आयोगले २०८२ फागुन २४ गतेको पत्रमार्फत उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ प्रणालीतर्फको मत परिणाम घोषणा नगर्न निर्देशन दिइसकेको देखिएकाले हाल मत परिणाम सार्वजनिक नगर्न पनि भनिएको छ ।

निवेदक साहले आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको थियो तर अदालतले विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै दुवै पक्षको धारणा सुनेपछि मात्र निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ठहर पनि गरेको छ ।

अदालतले निर्वाचन आयोगको २०८२ फागुन १८ गतेको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल अदालतमा पेश गर्न उक्त आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न अदालतले आगामी फागुन २९ गते शुक्रवारका लागि पेशी तोकेको छ । सो दिन आयोगका प्रतिनिधि र निवेदकबिच बहस भएपछि मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुने अदालतले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा रहेको उजुरी पुष्टि भएपछि फागुन १८ गते साहको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । कर्जा सूचना केन्द्रको वेबसाइटमा किशोर कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक किशोरीलाल साहलाई २०७९ असोज ३१ र २०८० पुस ६ गते कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख छ ।

यसैबीच धनुषा–१ मा मतगणना सम्पन्न भइसके पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले आयोगले अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको छैन ।

उक्त क्षेत्रमा नेकपा एमालेबाट रामचन्द्र मण्डल, नेपाली काँग्रेसबाट राम पल्टन साह र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट मातृका प्रसाद यादवले प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो । कमलपछि सबैभन्दा बढी मत नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार मातृका यादव पक्षले प्रमाणपत्र दिनका लागि माग गर्दै हिजो रातिदेखि मतगणना स्थलमा धर्ना दिएको थियो ।