व्यावहारिक सीप अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड

मोरङ । स्थानीय स्तरमा जडान गरिने सौर्य लिफ्टिङ प्रणाली तथा लघु जलविद्युत् आयोजना डिजाइन, सञ्चालन र मर्मत सम्भारसम्बन्धी व्यावहारिक सीप अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । 

कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले विभिन्न डिभिजन कार्यालयमा कार्यरत इन्जिनियरलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको तीन दिने तालिम समापनका अवसरमा सौर्य लिफ्टिङ प्रणाली तथा लघु जलविद्युत् आयोजना डिजाइन, सञ्चालन र मर्मत–सम्भारसम्बन्धी ज्ञानको अभावमा धेरै आयोजना नियमित सञ्चालनमा आउन नसकेकाले यस किसिमका तालिम कार्यक्रमबाट व्यावहारिक सीप अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने सहभागी वक्ताहरूले बताउनुभयो ।  

तालिमको उद्घाटन गर्दै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री एकराज कार्कीले तालिममार्फत मन्त्रालय अन्तर्गतका प्राविधिक कर्मचारीको सौर्य पम्पिङ प्रणाली डिजाइन तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत सम्भारसम्बन्धी प्राविधिक क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनुभएको थियो । 

तालिम समापनमा सहभागीलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै मन्त्रालयका सचिव पुष्कर प्रसाद पोखरेलले मन्त्रालयबाट चालु तथा आगामी वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने पम्पिङ योजना र लघु जलविद्युत् मर्मतसम्भार परियोजनाको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गर्नुभयो । 

मन्त्रालयले हरेक वर्ष नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र मातहतका डिभिजन कार्यालयमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले यस्ता तालिम कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ ।

जिआइजेड नेपालअन्तर्गतको रिप–ग्रीन कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित यस तालिममा प्रदेशभरका डिभिजन कार्यालयबाट २४ जना प्राविधिक कर्मचारी सहभागिता रहेको थियो । रिप–ग्रीन कार्यक्रमले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन, योजना निर्माण, प्राविधिक परामर्श तथा कार्यान्वयनमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ । 

विशेष गरी पहाडी भेगमा उपयोगी हुने लघुजलविद्युत् आयोजनाका विषयमा थप धेरै कुरा सिक्ने र बुझ्ने अवसर मिलेको तालिममा सहभागी खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय धनकुटामा कार्यरत घनश्याम बोहोरा बताउनुहुन्छ । 

त्यसैगरी, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय झापामा कार्यरत एञ्जल काफ्ले पनि सौर्य ऊर्जा तथा लघु जलविद्युत् आयोजनामा आवश्यक प्राविधिक दक्षता वृद्धि गर्ने, योजना कार्यान्वयन थप प्रभावकारी हुने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा दिगो ऊर्जा पहुँच विस्तारमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।