औषधि ऐन संशोधन अव्यवहारिक भयो: औषधि व्यवसायी

विराटनगर ।  कोशी प्रदेशका औषधि व्यवसायीले औषधि ऐन, २०३५ मा भएको संशोधनका केही प्रावधान व्यावहारिक नभएको भन्दै यसको खारेजीको माग गरेका  छन् । 

व्यवसायीहरूले संशोधनले उनीहरूको पेसागत सुरक्षामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र अस्तित्वमै जोखिम उत्पन्न गर्ने भएकाले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका छन् । उनीहरूले सो प्रावधान खारेजीको मागसहित औषधि व्यवस्थापन विभाग विराटनगर कार्यालयमा आज धर्ना दिएका छन् ।

सङ्घले सरकारलाई दिएको म्याद पूरा हुँदासमेत आफ्ना माग सुनुवाइ नभएकाले चरणबद्ध सडक सङ्घर्ष र व्यवसाय बन्दसम्मका कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक गरेको थियो । राज्यले नीति नियमन गर्ने भन्दा पनि व्यवसायीलाई त्रसित बनाएर पलायन गराउने खालको भएको आरोप व्यवसायीको छ ।

संशोधित ऐनअनुसार औषधि पसलको दर्ता नवीकरणको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि शतप्रतिशत जरिवाना लागू हुने र ३१औँ दिनसम्म पनि नवीकरण नभएमा सो संस्था स्वतः खारेज हुने प्रावधान राखिएको छ । व्यवसायीले यो व्यवस्था व्यावहारिक नभएकाले व्यवसायमै कठिनाइ सिर्जना गर्ने गुनासो गरेका हुन् ।

नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष धनराज काफ्लेले सरकारसँग आफूहरूले आवश्यक समय माग गर्दा कुनै प्रतिक्रिया नआएकाले सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मङ्सिर ११ गतेदेखि १६ मङ्सिरसम्म मौन धर्ना, कालो झन्डा, पसल बन्द, तथा विभागमा धर्ना जस्ता विरोध कार्यक्रम तय गरिएको बताउनुभयो । 

काफ्लेले भन्नुभयो, “संशोधित दफा ११ का केही उपदफा संविधानको मर्म विपरीत छन् र व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा त्रसित पार्ने गरी ल्याइएका छन् । यसले हाम्रो पेसागत सुरक्षामा गम्भीर प्रभाव पार्छ ।”