श्रमिक–कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई बोझका रूपमा नलिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्ना श्रमिक–कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई बोझको रूपमा नलिन निजी क्षेत्रसँग आग्रह गर्नुभएको छ । आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई शानको रूपमा लिन अनुरोध गर्नुभयो ।

परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाबिना सामाजिक न्याय सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाल जस्तो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर पुस्ता लागत सन्तुलन र समतामूलक बनाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । “यसको सफल कार्यान्वयनबाट नै हुनेले नहुनेलाई, धनीले गरिबलाई, निरोगीले रोगीलाई प्रणालीबद्ध रूपले सहयोग गर्ने सामाजिक ऐक्यबद्धताको सिद्धान्तमा आधारित उत्पादनमूलक समाजको निर्माण हुने रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

एकीकृत, दिगो र सक्षम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सरोकारवालाबाट उठान भएका विषय सम्बोधन गर्न छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “औपचारिक क्षेत्रको अनिवार्य आबद्धताको कार्यान्वयन, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कानुनी रूपमा गर्नुपर्ने सह–योगदानमा सङ्घीय सरकारले कति गर्ने, सरकारी संयन्त्रअन्तर्गत करारमा रहेका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको महसुस कसरी गराउनेलगायत विषय सम्बोधन हुने विश्वास दिलाउँछु”, उहाँले भन्नुभयो ।

दिन प्रतिदिन आकार बढ्दै गएको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई राष्ट्र निर्माणमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि गृहकार्य हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकम सार्थक परिणाम दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले श्रमिक–कर्मचारीका पक्षमा कोष स्थापना भएको स्पष्ट गर्दै सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता वृद्धि र निरन्तरता तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । 

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)का अध्यक्ष जगत सिङ्खडाले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अझ परिष्कृत गर्दै योगदानकर्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सामाजिक सुरक्षा योजनाको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा आम श्रमिक सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिङ्खडाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको योगदान रकममा साझेदारी गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सरोकारवालाले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको योगदान रकम उचित क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कोषको सेवा ‘डिजिटलाइजेसन’ र दायरा विस्तारमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को नेपाल निर्देशक नुमान ओज्कानले नेपालमा असल श्रम सम्बन्धको वातावरण बनाउन सङ्गठनले काम गरिरहेको बताउनुभयो । कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले औपचारिक क्षेत्रका छ लाख ४९ हजार ५११, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १९ लाख ९६ हजार ५७९, अनौपचारिक क्षेत्रका ७९९ र स्वरोजगार क्षेत्रका ५८२ श्रमिक योजनामा आबद्ध भइसकेका जानकारी दिनुभयो ।

सो अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक प्रसारण सेवा नेपाल, प्रेस काउन्सिल नेपाल र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच मातहतका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने बारेमा समझदारी भएको थियो ।

कोषका अनुसार बुधवारसम्म साढे २६ लाख नागरिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र समेटिएका छन् । कोषले श्रमिकका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । उल्लेखित योजनाबाट श्रमिक र तिनका परिवारले विभिन्न सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्दै आइरहेको कोषले जनाएको छ ।

कोषमा हालसम्म रु ९५ अर्ब ६८ करोड योगदानमा आधारित रकम सङ्कलन भइसकेको छ । कोषबाट दुई लाख ५३ हजार १४३ श्रमिकले विभिन्न सुविधाबापत रु १७ अर्ब ७२ करोड दाबी भुक्तानी लिएका छन् । कोषले योगदानकर्तालाई स्वास्थ्य सुविधाको अतिरिक्त बचतको व्याज, निश्चित अवधिपछि मासिक पेन्सन, घर सापटी, शैक्षिक सापटीलगायत सहुलियत प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।