न्हेचुङमा पूर्वाधार निर्माण गर्न तीन करोड बजेट

मुस्ताङ । माथिल्लो मुस्ताङको (नेपाल—चीन( उत्तरी कोरला नाकास्थित लोमान्थाङ–२ न्हेचुङमा अध्यागमन कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा अध्यागमन कार्यालयको पूर्वाधार बनाउन रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । 

अध्यागमन कार्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित भएसँगै विभागले प्राविधिक इञ्जिनियरसहितको एक टोलीलाई (डिपीआर) सर्वे गर्न मुस्ताङको न्हेचुङ पठाएको हो । नेपाल—चीन कोरला नाका तथा उपल्लो मुस्ताङमा सरकारी उपस्थिति बढाउन तथा कोरला नाकालाई दीर्घकालीन नाका सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले त्यहाँका नापी नभएका सरकारी प्रति जग्गालाई सरकारी कार्यालयको नाममा ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 

तत्कालीन सरकारले जिल्लास्तरमा जग्गा प्राप्तिका लागि सरोकारवाला कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रहेको जग्गा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिको सिफारिसमा त्यसबेला एक हजार ४३६ रोपनी जग्गा सरकारी कार्यालयका नाममा दर्ता गरी लालपुर्जा उपलब्ध गरिएको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा त्यसबेला अध्यागमन कार्यालयले १२ रोपनी जग्गा प्राप्त गरेको थियो । अध्यागमन विभागका सिनियर निर्देशक टीकाराम ढकालका अनुसार कोरला नाकास्थित लोमान्थाङ–२ न्हेचुङमा अध्यागमन कार्यालयको १२ रोपनी जग्गा रहेकाले उक्त स्थानमा अध्यागमन कार्यालयको भवन संरचना निर्माण गरिने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

गृह मन्त्रालयले जतिसक्दो चाँडो कोरला नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालयका लागि भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन भएकाले कार्यालय भवनको डिपीआर सर्वे सुरु गरिएको विभागका सिनियर निर्देशक ढकालको भनाइ छ । नेपाल–चीन कोरला नाका अध्यागमन कार्यालयको भवन संरचना निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु तीन करोड बजेट विनियोजन भएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । 

अध्यागमन कार्यालय भवनको डिपीआर सर्वेका लागि विभागका दुई  निर्देशक अनिल खनाल र शिव लम्सालसहित सहरी विकास मन्त्रालय र प्राइभेट कल्सन्टेन्सीबाट एक/एक जना प्राविधिक इञ्जिनियर र अध्यागमनका लेखा हेर्ने कर्मचारीको टोली माथिल्लो मुस्ताङको न्हेचुङतर्फ पठाइएको अध्यागमन विभागका निर्देशक ढकालले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी अध्यागमन कार्यालयको जग्गा पहिचान तथा नाप जाँच गर्न नापी कार्यालय मुस्ताङको प्रतिनिधि डिपीआर टोलीसँगै पठाइएको निर्देशक ढकालको भनाइ छ ।

यसअघि गृह मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गाल र अध्यागमनका महानिर्देशन रामचन्द्र तिवारीलगायत टोलीले कोरला नाकाको अध्ययन अवलोकन गरेर फर्किएको थियो । सोही अवलोकनपछि गृह मन्त्रालयले कोरलास्थित अध्यागमन कार्यालयको भवन बनाउने गरी एक हप्ताभित्र डिपीआर सर्वे सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो । कोरला नाकाको दशगजा क्षेत्रमा भन्सार र अध्यागमनलगायत एकीकृत भौतिक संरचना निर्माण नभइसकेकाले त्यहाँ अध्यागमनको भवन बनाउन तत्काल सम्भव नरहेकाले न्हेचुङमा रहेको जग्गाका कार्यालय भवन बनाइने विभागका निर्देशक ढकालले उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यहाँस्थित कोरला नाका अध्यागमन कार्यालयको भवन बनाउनका लागि डिपीआर टोलीले १५ दिनभित्रै फाइनल गरेपछि भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ । विभागले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बागलुङको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणको काम अघि बढ्ने विभागका निर्देशक ढकालको भनाइ छ । 

भवन निर्माण र अध्यागमनको सेवा न्हेचुङबाटै सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भएको जनाइएको छ । त्यहाँ बन्ने अध्यागमन कार्यालयको भवन निर्माण योजनालाई बहुवर्षीय योजनाका रूपमा लैजाने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले अध्यागमनका भवन डिपीआर सर्वेका लागि विभागको टोलीसहित प्राविधिक मुस्ताङ आएर शनिवार फर्किएको बताउनुभयो । टोलीले भवनको डिपीआर सर्वे र जग्गा नापजाँचलगायत काम गरेको बताउनुभयो ।

यसअघि कोरला नाका गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यागमन कार्यालय स्थापनाका लागि रु ५० लाख बजेट खर्चिएर चार कोठे अस्थायी संरचना निर्माण गरेको थियो । सोही अस्थायी भवनमा २०८१ कात्तिक १४ गते अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । त्यहाँ कार्यालय स्थापना भएको एक वर्षपछि अध्यागमन कार्यालय चालु आवको कात्तिक २२ गते सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । कोरलास्थित अध्यागमन कार्यालयको सेवा सञ्चालन भएसँगै माथिल्लो मुस्ताङका जनप्रतिनिधिरतको एक टोली पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कोरला नाका हुँदै चीन भ्रमणमा गएको थियो । रासस